• सुनवाई एकल याचिका पर हुई, जिसमें अभियोग था कि NEET‑UG की कुछ प्रश्नों में त्रुटि थी। ये याचिका वहां की शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।
• पीठ ने स्पष्ट किया कि कक्षा‑व्यापी परीक्षा के परिणामों को एकल याचिका से बदलना संभव नहीं। अदालत ने कहा कि “हम व्यक्तिगत परीक्षा‑चुनावों से निपट नहीं सकते” और यदि परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हों, तो याचिकाएं न्यायालय में स्थानांतरित की जाएंगी।
• पीठ में शामिल न्यायमूर्ति PS नरसिंह और R महादेवन ने दोहराया कि इसी प्रकार की याचिका कुछ दिन पहले खारिज की जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से उम्मीदवार प्रभावित हों—जैसे कि NEET‑UG 2024 में हुआ था—तो हस्तक्षेप संभव है। लेकिन इस वर्ष यह एक मात्र छात्र का मामला था, इसलिए दोबारा परीक्षा की जरूरत महसूस नहीं हुई।

अदालत के फैसले के बाद NEET‑UG 2025 के काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई रोक नही रहेगी और परिणाम वैसा ही मान्य रहेगा। छात्रों को अब आगे की प्रक्रिया जारी रखने की सलाह दी गई है।

• निष्कर्ष: एकल चिंताओं के आधार पर NEET‑UG 2025 को रद्द या दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा।
• न्यायालय का रुख: केवल राजकीय या व्यापक स्तर की विसंगति पर कदम उठाना उचित।
• आगे का रास्ता: काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए परीक्षा नियामकों को पहले से ही सुधारात्मक व्यवस्था लानी होगी।

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उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं संपादित कराकर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए तथा परीक्षा की अवधि 01.30 घंटे (डेढ़ घंटे) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोविड़ महामारी से बचाव हेतु परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। स्नातकध्स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु एक पारदर्शी नीति अपनाकर 15 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ किया जाए, प्रयत्न यह हो कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो। सितंबर माह से शैक्षिक सत्र 2021-22 को प्रारंभ कर लिया जाए, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कुलाधिपति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो।
उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर राज्य विश्वविद्यालयों में 01 अप्रैल 2020 से कोविड एवं नान कोविड मृत्यु के प्रकरणों में समस्त देयकों का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।
उपमुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जुलाई माह में जारी कर दिये जाने का निर्देश दिया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा थर्ड पार्टी जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेजें। सभी विश्वविद्यालय पदोन्नति के प्रकरण पर अभियान चलाकर पदोन्नति के योग्य शिक्षकों को नियमानुसार शीघ्र पदोन्नति दिया जाए।
डॉ दिनेश शर्मा ने वर्ष 2017-18 से अब तक सेंटर आफ एक्सीलेंस फंड के उपभोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आउटकम तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री सुभाष शर्मा (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सचिव उच्च शिक्षा श्री शमीम अहमद खान, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्री अब्दुल समद, श्री मनोज कुमार, श्री योगेंद्र दत्त त्रिपाठी, श्रवण कुमार सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा श्रीअमित भारद्वाज तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिव (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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