’मुख्यमंत्री ने भाजपा को वोट देने की अपील की’

रोड शो में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं की पहुंची भीड़ ने अपने जोश से मुख्यमंत्री को भी यह विश्वास दिलाया कि पुण्डरी में भी कमल खिलाकर देंगे। सभी भारत माता के जयकारे लगाते हुए हाथों में भाजपा का झंडा लहराकर भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे थे।

भाजपा के झंडों से सराबोर हो गया पुण्डरी

पुण्डरी भाजपा के झंडों से सराबोर हो गया। जगह-जगह मुख्यमंत्री नायब सैनी का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। हर बाजार और हर गली में युवाओं ने संकल्प लिया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे और नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ भेजेंगे।

युवाओं ने क्रेन से बरसाए फूल

पूंडरी में युवाओं ने एक क्रेन का प्रबंध किया हुआ था, इस क्रेन पर चढ़कर युवा मुख्यमंत्री नायब सैनी पर फूल बरसा रहे थे। पूंडरी के युवा नेता और समाज सेवी सतपाल जाम्बा की अगुवाई में बड़ी संख्या में रोड़ शो में शामिल हुए। ट्रेक्टरों का एक लंबा काफिला रोड शो में शामिल हुआ। युवाओं में दिवानगी इस प्रकार देखने को मिली कि उन्होंने अपने सीने पर अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी और अपने नेताओं के नाम लिखे हुए थे। मुख्यमंत्री ने भी जगह-जगह रुककर लोगों से बातचीत की। लोगों ने उन्हें मांग पत्र के अलावा धन्यवाद पत्र भी सौंपा। रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली, जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड, सतपाल जांबा, दिनेश कौशिक आदि नेता मौजदू रहे।

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चंडीगढ़। भारतीय निर्वाचन आयोग के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उप चुनाव आयुक्त हिरदेश कुमार के नेतृत्व में सोमवार को राज्य में लोक सभा मतदान की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए प्रशासनिक और पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। इस मीटिंग की अध्यक्षता पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा द्वारा की गई।

मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने वचनबद्धता दोहराई कि राज्य में आज़ाद और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की टीम को बताया कि सभी 24, 433 पोलिंग स्टेशनों में व्हीलचेयर रैंप, पीने वाला पानी, बिजली, रौशनी, शौचालय (पुरूष/ महिला), फर्नीचर, दिशा सूचक, वेटिंग शैड और अन्य ज़रूरी सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी जिससे मतदान में वोटरों को किसी भी किस्म की परेशानी की सामना न करना पड़े।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने टीम को आगे बताया कि सभी पोलिंग स्टेशनों में वैबकास्टिंग के लिए इन्टरनेट की सुविधा होगी। इसके इलावा यह भी यकीनी बनाया गया है कि चुनाव स्टाफ को ठहरने के लिए सभी ज़रूरी सहूलतें मुहैया करवाई जाएँ और वोटरों के लिए शैड और वेटिंग एरिया जैसी सभी सहूलतों का प्रबंध किया जाये जिससे चुनाव कर्मियों को चुनाव करवाते समय किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

सिबिन सी ने आयोग की टीम को बताया कि पूरे पोलिंग स्टाफ की सुविधा के प्रबंध आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किये जाएंगे जिसमें ज़िला चुनाव अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्तरों पर नोडल अफ़सरों की नियुक्ति शामिल है। इसके इलावा राज्य में काऊंटिंग केन्द्रों पर पुख़्ता प्रबंध किये गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई शिकायत मिलती है और कोई पक्षपात करता पाया गया तो ज़िम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

मतदान के दौरान राज्य में अमन-कानून की स्थिति को बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का ज़िक्र करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने निर्वाचन आयोग की टीम को बताया कि सभी एसएसपी अपनी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सरहदों की लगन से निगरानी कर रहे हैं और राज्य भर में उच्च तकनीकी के नाके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार से होने वाली किसी भी तस्करी/ घुसपैठ को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सरहदों पर पुलिस अधिकारियों का बीएसएफ के साथ नज़दीकी तालमेल है।

इस दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने समूह अधिकारियों को कहा कि वह अपनी ड्यूटी निडरता और लगन के साथ निभाएं जिससे भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को हूबहू/अक्षरशः लागू किया जा सके और राज्य में आज़ाद और निष्पक्ष लोक सभा चुनाव करवाये जा सकें।

आयोग टीम के अन्य सदस्यों में अजय भादू, उप चुनाव आयुक्त; एस. बी. जोशी, प्रमुख सचिव; सौम्याजीत घोष, सचिव और के. पी सिंह, अवर सचिव शामिल थे।

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नई दिल्‍ली: उद्धव ठाकरे शिवसेना चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर बुधवार 3.30 बजे  सुनवाई  होगी. उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका पर बुधवार को ही  सुनवाई की मांग की. उन्‍होंने कहा कि अगर कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया गया, तो बैंक खाते समेत टेक ओवर हो जाएंगे. इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बुधवार शाम 3.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है. चुनाव आयोग का कार्य व्यवहार उसके संवैधानिक कद के अनुरूप नहीं रहा. आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर गलती की है. पार्टी में टूट की बात के सबूत की गैरमौजूदगी में आयोग का फैसला त्रुटिपूर्ण है. उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा है.
 
उधर शनिवार को शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट दाखिल कर मांग कर दी है कि बिना उसका पक्ष सुने कोई एकतरफा फैसला ना लिया जाए. दरअसल, शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी.  

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 1999 के संविधान पर विचार किया, जबकि 2018 का संशोधित संविधान लागू था. उन्हें  2018 के संविधान को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अधिक समय नहीं दिया गया था. 2018 के संशोधित संविधान के अनुसार, शिवसेना प्रमुख पार्टी में सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे, जो किसी भी पद पर नियुक्तियों को रोक सकते हैं, हटा सकते हैं या रद्द कर सकते हैं और जिनके निर्णय सभी पार्टी मामलों पर अंतिम हैं. लेकिन 1999 के संविधान के अनुसार, पार्टी प्रमुख के पास खुद से पदाधिकारियों को मनोनीत करने की शक्ति नहीं थी. 

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