देहरादून दिनांक 04 मार्च 2025, (सू.वि), मा0 सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे निवेश को जिला प्रशासन मूर्तरूप देने में जुट गया है। फलस्वरूप डीएम सविन बंसल का मार्च के तीसरे सप्ताह में जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी, चकराता में 03 दिन का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है इस दौरान डीएम सभी अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्या के निस्तारण हेतु वृह्द्धस्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा।

कोटी कनारस में 200 नव गठित वन पंचायतों कान्क्लेव, हनोल मंदिर परिसर में स्थानिकों, पुरोहितों के साथ मन्दिर के मास्टर प्लान, विस्तारीकरण के सम्बन्ध में स्थानिकों के हित एवं सुझाव आदि समुचित विषय पर विमर्श किया जाएगा।
इसी दौरान डीएम कोटी कनासर में 200 नव निर्मित वन पंचायत के कान्क्लेव में शामिल होंगे वन पंचायतों को जिला प्रशासन स्तर से प्रथमबार आपदा मद से धनराशि प्रदान की जा रही है। इससे वन पंचायतों के सुदृढीकरण से जहां वनाग्नि को राकने में मदद मिलेगी वहीं फायर वाचर की क्षमता भी बढेगी। यह पहला अवसर है जब कोई डीएम दुर्गम क्षेत्र में 03 दिन प्रवास कर क्षेत्र वासियों की समस्या सुनगें। इस दौरान वृहद्धस्तर पर बहुउ्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पेंशन, स्वास्थ्य जांच विभिन्न प्रमाण पत्र आदि कार्य मौके पर ही निस्तारित किए जाएगें।

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को बेसिक स्कूलों में विद्या शक्ति के तहत ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में 50 विद्यालयों को चयनित किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत इंटरनेट, वाईफाई, एलईडी टीवी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। डीएम द्वारा मा0 सीएम के निर्देश पर विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर रुपए 5 करोड़ और जारी की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को विद्या शक्ति के अंतर्गत संचालित होने वाले ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही ट्रस्ट के साथ एमओयू साइन कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके और ट्यूशन कक्षाओं तक पहुंच न रखने वाले सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

विद्या शक्ति ओपन मेंटर से आए डा. एस सुब्रमण्यम ने प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि उत्तराखंड में तारा जोशी फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थानीय हिन्दी भाषा में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 5 से 9 तक के बच्चों को गणित, साइंस और अंग्रेजी विषय इंटरैक्टिव सिमुलेशन (वर्चुअल लैब) और गेमीफिकेशन (खेल-खेल में) के माध्यम से सरल तरीके से पढ़ाए और सिखाए जाएंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, ओपनमेंटर से आए डा. एस सुब्रमण्यम, तारा जोशी फाउंडेशन से किरन जोशी आदि मौजूद थे।

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यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कही। उन्‍होंने कहा कि तीन स्तरीय संरचना की मदद से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चिकित्सा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहायता मिल सके। सोमवार को उन्‍होंने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद यह बात कही।

उन्होंने कहा कि यह सुविधा उन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए है जो हर साल चार धाम यात्रा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कठिन मार्ग के साथ, तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों और पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों, जैसे स्ट्रोक आदि के कारण होने वाली मौत की जानकारी दी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। अग्रिम एंबुलेंस और स्ट्रोक वैन के एक मजबूत नेटवर्क की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि स्ट्रोक प्रबंधन और उपचार स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में शुरू हो सके।

उन्होंने कहा कि ये एंबुलेंस यात्रा मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर तैनात रहेंगी। इसके तहत देश भर के मेडिकल कॉलेजों के पीजी छात्रों को मजबूत हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में तैनात करने का प्रस्ताव है, जो पहले उत्तरदाताओं के रूप में कार्य करेंगे। यह अनुभव पीजी छात्रों के लिए एक कौशल और क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में भी काम करेगा।

इसके अलावा यात्रा के ऊंचे इलाकों में आपातकालीन दवाएं मुहैया कराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 टीकों के परिवहन के लिए ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने दवाइयां देने और लेने के लिए ड्रोन सेवा शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण नैदानिक ​​उपचार प्रदान करेगा।

कहा कि इन उपायों को नागरिकों के अनुकूल संचार और जागरुकता गतिविधियों के साथ समर्थन दिया जाएगा। मौसम की स्थिति के बारे में तीर्थयात्रियों को सूचित करने के लिए वेबसाइट/पोर्टल, जलवायु-अनुकूल रास्ते में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थान, कॉल सेंटर नंबर, यात्रा पूर्व स्क्रीनिंग, आपातकालीन सहायता नंबर आदि की व्‍यवस्‍था की जाएगी।

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घटना की स्थिति को देखते हुए लूट की आशंका भी जताई जा रही है। बुजुर्ग महिला कमलेश धवन घर पर अकेली रहती थी। उनकी तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार बुजुर्ग महिला के पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। महिला के पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। एसपी सरिता डोबाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया।

स्‍वजनों ने बताया कि शुक्रवार रात से कमलेश धवन का फोन नहीं उठ रहा था। 28 फरवरी को किराएदार ने कमरा खाली किया था। पुलिस ने किसी जान पहचान के व्‍यक्ति पर शक जताया है। क्योंकि बुजुर्ग महिला ने अंदर से गेट खोला था और अंदर जाली वाला दरवाजा भी खुला था।

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सचिव पेयजल नितेश कुमार झा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मिशन में अभी तक 2546 गांवों में प्रत्येक घर को नल से जोड़ा जा चुका है। अब मिशन के चार कंपोनेंट की कसौटी पर परखते हुए इनका सत्यापन चल रहा है। 24 मार्च से पहले एक हजार गांवों में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी हर घर जल वाले 65 गांव चिह्नित किए जा चुके हैं।

ये हैं मिशन के चार कंपोनेंट

जल जीवन मिशन के चार कंपोनेंट में हर घर में जल संयोजन, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति,

रोजाना जलापूर्ति व उच्च गुणवत्तायुक्त जल शामिल हैं। इन चारों के पूर्ण होने पर ही किसी गांव को हर घर जल से आच्छादित माना जाता है। इन्हीं कंपोनेंट के आधार पर जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य चल रहा है।

30 अप्रैल तक शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में भी जल संयोजन

सचिव पेयजल नितेश झा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी स्कूल-कालेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को जल जीवन मिशन के तहत जल संयोजन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 30 अप्रैल की कट आफ डेट रखी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मार्च तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

गांवों में प्रत्येक घर को जल जीवन मिशन के तहत नल से जोड़ा जा चुका अभी तक

अब तक जल जीवन मिशन

• 16337 योजनाओं की डीपीआर अनुमोदित, 9771 योजनाएं पूर्ण
• 73.80 प्रतिशत घरों में दिए गए पेयजल कनेक्शन, तीन जिलों में 90 से 100 प्रतिशत
• 15029 गांवों में जल एवं स्वच्छता कमेटी बनाने का लक्ष्य, अब तक 15024 गांवों में बनी
• 19249 स्कूलों में से 19118 में जलापूर्ति की गई सुनिश्चित
• 16473 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 16407 में दिए गए जल संयोजन
• 27 प्रयोगशालाएं पानी की जांच के लिए की गई स्थापित

शहरों में नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन की जांच करें

अपर मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में नालियों से गुजर रही पुरानी पाइपलाइनों में लीकेज की समस्या को देखते हुए इसकी जांच कराने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने जल संस्थान और पेयजल निगम को निर्देशित किया। बैठक में सचिव पेयजल नितेश कुमार झा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जबकि जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

मिशन को समय से पूर्व पूरा करने की जिम्मेदारी लें डीएम

प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन को मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस मिशन को समय से पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी लें।

उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में पीलिया के मामलों का संज्ञान लेते हुए पिथौरागढ़ समेत सभी जिलों में जहां भी लोग पेयजल के लिए कुओं का पानी प्रयोग में लाते हैं, उसकी जांच और क्लोरीनेशन के निर्देश भी दिए।

अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में वन स्वीकृति के मामलों का भी वे शीघ्र निस्तारण कराएं। मिशन के कार्यों में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और नियमित रूप से मानीटरिंग के निर्देश दिए।

मिशन में स्वीकृत डीपीआर और पूर्ण कार्यों के मध्य कोई गैप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को प्रो-एक्टिव मोड में कार्य करना होगा।

उन्होंने सभी डीएम को राज्य के प्रत्येक स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायतघर, वेलनेस सेंटर में जलापूर्ति, वाश बेसिन व शौचालय की उपलब्धता और प्रत्येक गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच समयबद्धता से करने को कहा।

उन्होंने सभी गांवों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक संस्थानों में फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता जांचने को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही मिशन में हुए कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने को भी कहा।

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