केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इंफ्लुएंजा जैसी बीमारी (ILI) या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।

बता दें कि राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीनेशन जैसी अस्पताल की तैयारियों को जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया था।

केंद्र ने राज्यों को दिया यह निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 प्रक्षेपवक्र में काफी कमी आई है। कुछ राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में क्रमिक हो रही वृद्धि चिंताजनक है, जिस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर में कमी और वैक्सीनेशन ड्राइव में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और दृढ़ता से अनुपालन की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने आवश्यकता बताई।

देशभर के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य ILI और SARI के बढ़ते रुझान के चलते संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

राजेश भूषण ने कहा कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के तहत, जैसा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, देशभर में आईएलआई, एसएआरआई की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है।

एच3एन2 आदि से इन लोगों को हैं अधिक जोखिम

उन्होंने कहा विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए जा रहे नमूनों में इंफ्लुएंजा ए (H3N2) की प्रबलता विशेष रूप से चिंता का विषय है। एच1एन1, एच3एन2, एडेनोवायरस इत्यादि के लिए यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और सह-रुग्णता से पीड़ित लोग विशेष रूप कमजोर लोगों को अधिक जोखिम हैं।

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यह अपील राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर आई, जिसका विषय ‘सक्षम युवा, सशक्त युवा’ है। यह देश के युवाओं के लिए स्वस्थ और व्यसन मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का आह्वान करता है। इसका आधार यह है कि तंबाकू उत्पादों को देश में युवाओं की पहुंच से बाहर कर दिया जाए और इतना महंगा हो कि वे खरीद ही न सकें। इससे व्यसनों से दूर एक मजबूत राष्ट्र संभव है।

युवा समूहों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व जुटाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना एक प्रभावी नीतिगत तरीका हो सकता है। यह राजस्व पैदा करने और तंबाकू के उपयोग और संबंधित बीमारियों के साथ-साथ कोविड से संबंधित रोगों को कम करने के लिए एक कामयाब प्रस्ताव होगा।

प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में मौजूदा कर बोझ में भारी वृद्धि करना शामिल है ताकि तंबाकू उत्पाद उनलोगों के लिए महंगे हो जाएं जो इसके आदी हो सकते हैं (विशेषकर युवाओं) की पहुंच से दूर हो जाएं या उन्हें महंगे लगे। विभिन्न तंबाकू पर कराधान में विसंगतियों को कम करके अगर पैकिंग से संबंधित मजबूत नियमों को लागू किया जाए तो तंबाकू का सेवन करने वाले कम होंगे। वे यह भी अनुशंसा करते हैं कि कर वृद्धि से उत्पन्न राजस्व का उपयोग तंबाकू किसानों को अन्य फसलों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाए, बीड़ी रोलर्स, तंबाकू विक्रेताओं और अन्य लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें जो कर वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं।

तंबाकू का सेवन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है बल्कि यह हमारे दोस्तों और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। इसके अलावा, तंबाकू उपयोगकर्ताओं को भी कोविड-19 के गंभीर मामलों के विकसित होने का जोखिम होता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी तंबाकू पर निर्भरता से मुक्त होकर स्वस्थ रहें – मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपियन, पद्म भूषण और पद्म श्री पीवी सिंधु।

टैक्स बढ़ाने का मतलब है राज्य के लिए फायदा ही फायदा। इससे राजस्व में वृद्धि होती है; खपत कम होती है और जानें बचती है; उपचार लागत मद में सरकार का बोझ कम होता है। यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि (तंबाकू मामले में) “करों को तिगुना करें, राजस्व को दोगुना करें, खपत को आधा करें”। जब तंबाकू की कीमतें बढ़ती हैं, तो धूम्रपान और अन्य तंबाकू का उपयोग कम हो जाता है, खासकर कमजोर समूहों में जैसे कि युवा, गर्भवती महिलाओं और कम आय वाले धूम्रपान करने वालों के बीच।

अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कि हरियाणा के एमडीडी बाल भवन की छात्रा प्रीती ने बताया कि कैसे, “तंबाकू की लत ने उसके पिता को छीन लिया। उस समय मैं 12 साल की थी। मैं तंबाकू के कारण अपने प्रिय को खोने का दर्द समझती हूं। तंबाकू को महंगा, इतना महंगा बनाया जाना चाहिए कि कोई भी अपने परिवार या प्रियजनों को तंबाकू उत्पादों की बढ़ती पहुंच के कारण होने वाले व्यसनों से न खोए। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने से ये जानलेवा उत्पाद कम किफायती हो जाएंगे और सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलेगा।”.

भारत इस समय कोविड-19 की तीसरी लहर के मध्य में है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपलब्ध शोध से संकेत मिलता है कि तंबाकू के उपयोग से गंभीर कोविड-19 संक्रमण, जटिलताओं और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उपलब्ध शोध बताते हैं कि धूम्रपान करने वालों को गंभीर बीमारी विकसित होने और कोविड -19 से मरने का खतरा अधिक होता है। तंबाकू का उपयोग अपने आप में धीमी गति से चलने वाली महामारी है। हर साल इससे 13 लाख भारतीयों की जान जाती जीवन का दावा करती है। तंबाकू उत्पादों को युवाओं और समाज के वंचित वर्गों से दूर रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना तंबाकू के उपयोग को कम करने और लोगों की जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। भारत में सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स अभी बहुत कम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कर वृद्धि के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना तंबाकू के उपयोग को कम करने की सबसे प्रभावी नीति है। तंबाकू की उच्च कीमतें सामर्थ्य को तो कम करती ही हैं, उपयोगकर्ताओं को इसका सेवन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं, गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच शुरुआत रोकती हैं और निरंतर उपयोगकर्ताओं के बीच खपत की मात्रा को कम करती हैं। डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की है कि तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद कर का हिस्सा खुदरा मूल्य के 75% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

आदर्श विद्यालय, 10वीं के छात्र सुमित ने कहा कि, “तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, हमने अतीत में कई उपायों का सहारा लिया है। हालांकि, इन सभी ने इस्तेमाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अब हमारे पास अंतिम उपाय तंबाकू पर कर बढ़ाना है ताकि उत्पाद युवाओं के लिए अफोर्डेबल हो जाएं, जो अपनी पॉकेट मनी का उपयोग करके इसे खरीदने में सक्षम हैं।”

भारत में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी (268 मिलियन) है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों की वार्षिक आर्थिक लागत 2017-18 में 177,341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% है। कोविड के बाद इसका बढ़ना जारी रहेगा।

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प्रधानमंत्री बोले, ‘आम नागरिकों में पुलिस की नकारात्मक धारणा एक बड़ी चुनौती है। COVID की शुरुआत में, यह धारणा थोड़ी बदल गई थी क्योंकि पुलिस गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। हालांकि, यह धारणा नकारात्मक ही बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना पुलिस की नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि यह धारणा बदल जाए।’

पीएम ने कहा, ‘बीते वर्षों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में दक्षता और जवाबदेही के साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को सशक्त करती हैं।’

-प्रधानमंत्री बोले- कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने, देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिस कर्मियों को अपने प्राणों ही आहूति तक देनी पड़ी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

पीएम मोदी बोले- आपकी सेवाएं देश के अलग-अलग जिलों में होगी, शहरों में होगी।

इसलिए आपको एक मंत्र याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें, उसमें देशहित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिपेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत, श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए, आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि में Nation First, Always First- राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।

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4 करोड़ से ज्यादा का हुआ वैक्सीनेशन

>प्रदेश में अब तक हुए 4 करोड़,13 हजार लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है. वैक्‍सीन की पहली खुराक 3 करोड़ 35 लाख से ऊपर  और दूसरी डोज 64 लाख से ऊपर दी जा चुकी है. बता दें कि प्रदेश में 31 अगस्‍त तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है. मिशन जून के तहत प्रदेश सरकार ने एक करोड़ लोगों को वैक्‍सीन का डोज लगाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया था लेकिन प्रदेश में इससे कहीं अधिक एक करोड़ 29 हजार टीके की डोज दी गई.

6 करोड़ से ज्यादा हुई टेस्टिंग

कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बावजूद भी यूपी में एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखे जाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं. एग्रेसिव ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की नीति यूपी में कोरोना नियंत्रण में मददगार रही है. यूपी 6 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच करने वाला राज्य बना है. प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 18 लाख 53 हजार 252 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं. यह देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है. प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.6 % चल रही है.

बनाएं जाएंगे कंट्रोल रूम

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक एक से दो सप्ताह के भीतर प्रदेश में डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी. इसके लिए बुजुर्ग या शारीरिक रूप से लाचार व्यक्ति को स्वयं या उनके किसी परिजन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जाने वाले नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन करना होगा और टीका लगवाने वाले के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी. यह कंट्रोल रूम जल्द बनाया जाएगा. इसके बाद उनके निकटवर्ती क्षेत्र के टीकाकरण केन्द्र से चिकित्सा दल तय समय पर पहुंच कर जरूरतमंद का टीकाकरण करेगा.

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