प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र में 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, किन्तु मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की गयी घोषणा में महज 4 लाख रोजगार देने का दावा किया गया जो कि उनके वादे का मखौल उड़ाती है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों के तमाम आयोगों में उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रमुख है। किन्तु उसकी मौजूदा बदहाल स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच इसके द्वारा निकाली गयी 24 प्रकार की भर्तियों में से 22 भर्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। 11 भर्तियों में से अब तक महज आयोग से एक ही भर्ती सकुशल हो पायी है शेष अभी तक लम्बित पड़ी हुई हैं। आयोग की लम्बित भर्तियों में वीडीओ 2018, युवा कल्याण अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, आबकारी सिपाही आदि शामिल हैं। वीडीओ 2018 की भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 17 महीने से लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर आन्दोलनरत हैं। साथ ही साथ उ0प्र0 कान्सटेबल भर्ती के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। वर्ष 2018 में कान्सटेबल पद के लिए 49568 रिक्तियों में से मात्र 14हजार अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा गया बाकी 35568 अभ्यर्थी अभी तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आये दिन राजधानी में धरना-प्रदर्शन करने को विवश हैं। अहंकारी और संवेदनहीन सरकार ने इनको अपने हाल पर छोड़ दिया है।

श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस समय बढ़ती बेरोजगारी और घटते विकास दर के कारण प्रदेश का नौजवान बेहाल है। बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे पाने में अक्षम साबित हो रही है। जिसके चलते प्रदेश की विकास दर घटकर लगभग 6.4 प्रतिशत रह गयी है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पिछले दो सालों में ही साढ़े बारह लाख पंजीकृत बेरोजगार बढ़े हैं। सरकार लम्बित भर्तियों पर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। जिसके कारण बढ़ती बेरोजगारी दर चिन्ता का विषय बनी हुई है। सरकार द्वारा 90 दिनों में 5 लाख रोजगार देने जैसे झूठे दावे करके बेरोजगारों और युवाओं का मजाक उड़ा रही है। उ0प्र0 में आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के चलते आये दिन युवा बेरोजगारों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब तक 36 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत से अधिक है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की बेरोजगारी की भयावहता को दर्शाता है। सरकार अपने अहंकार में इसका हल निकालने के बजाए रोजगार मांगने वाले नौजवानों के प्रति दमनात्मक कार्यवाही कर रही है। प्रयागराज में रोजगार मांग रहे 103 छात्र-छात्राओं पर मुकदमा दर्ज करना सरकार की निरंकुशता का प्रमाण है। सरकार आवाज उठाने पर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बेरोजगारों का मजाक उड़ाती है और फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके बेरोजगारी की भयावह स्थिति को छिपाने का असफल प्रयास करती है।

श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि संविदा और ठेके पर नौकरी करने वाले युवाओं को रोजगार बताया जाना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। बल्कि यह युवाओं और बेरोजगारों का शोषण है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बेहद चिन्ता का विषय बनी हुई है। यदि प्रदेश सरकार समय रहते प्रदेश में लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करके हल निकाला तो प्रदेश भर में पढ़े लिखे नवयुवक सड़क पर उतरकर आन्दोलन को बाध्य होंगे अथवा गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो जायेगें। मौजूदा दौर में सरकार के प्रति प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों में भारी रोष एवं आका्रेश व्याप्त हो चुका है। सरकार द्वारा बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे पर समुचित जवाब न देने और बेरोजगारों नौजवानों का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस पार्टी ने आज विधानसभा से बर्हिगमन किया। कांग्रेस पार्टी युवाओं और बेरोजगारों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी।

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