डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर एक समान विकास कार्य करवाए है और इसी की बदौलत आज हरियाणा देश में खेल, उद्योग और कर संग्रहण में अग्रणी श्रेणी में खड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से नारनौल-दादरी के खराब सड़क मार्ग के कारण जिला महेंद्रगढ़ पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था लेकिन बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करके इस मार्ग को प्राथमिकता दी और आज यह कार्य अंतिम चरण में है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने गांवों में सभी छोटे मार्ग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना शुरू की है, इस योजना के प्रथम चरण के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में तीन व चार करम के 25 किलोमीटर मार्ग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सड़कें आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बनेगी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य ने देश के अन्य राज्यों को नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और 19 फसलें भावांतर भरपाई योजना से खरीदी जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने 600 प्रकार की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन करके नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी है, इसके कारण अब नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम के सामने विभिन्न गांवों में शमशान घाट, ई-लाइब्रेरी और विभिन्न रास्तों से संबंधित मांगे रखी गई। शमशान घाट के संबंध में उन्होंने कहा कि शिवधाम योजना से यह काम करवा दिया जाएगा‌। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी की पाइप लाइन बिछाई जाएंगी। वहीं जगह उपलब्ध करवाने पर ई-लाइब्रेरी का निर्माण करवा दिया जाएगा‌, सामुदायिक भवन के लिए पंचायत दो-तीन एकड़ जमीन का प्रस्ताव दें। विभिन्न सड़कों की मांग पर डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

महेंद्रगढ़ जिले के दौरे के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐतिहासिक छत्ता राय बाल मुकुंद दास के संरक्षण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महेंद्रगढ़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र बनेगा क्योंकि जल्द ही पर्यटकों को छत्ता राय बाल मुकुंद दास ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन करने का मौका मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीरबल के छत्ते से मशहूर इस स्मारक पर 620.38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर जेजेपी जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा, नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव व अन्य गणमान्य लोग आदि मौजूद रहे।

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कार्य संचालन आवंटन नियम 1974 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई,संशोधन की आवश्यकता उच्चतर शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग को अलग करने के लिए जरूरी थी संशोधन का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग का दायरा और कर्तव्यों को उच्चतर शिक्षा विभाग से अलग करना है।
3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग)  ग्रुप  -ख सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

संशोधन के अनुसार, पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित सुसंगत सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां पॉइंटस्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री, को शामिल किया गया है।

सीधी भर्ती हेतु पात्रता के प्रयोजन के लिए हरियाणा राज्य की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्ग क तथा ख (असंपन्न वर्ग)/निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृष्यता, (ख) बधिर और कम सुनाई देना, (ग) सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर निशक्तता (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तला, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता। गूंगापन-अंधापन सहित (क) से (घ) के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहु निशक्त्तता) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां प्वॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किये बिना केवल अर्हता अंको के आधार पर उपरोक्त वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा, जैसे एसएलईटी/एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/एलएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी।

इन शर्तों को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड निर्धारित करने के लिए मापदंड

बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड निर्धारित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा मास्टर डिग्री तक की चार में से दो परीक्षाओं (जो मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष से निम्न की न हो) में औसतन 55 प्रतिशत अंक अथवा इनमें से दो परीक्षाओं में प्रत्येक में पृथकतः 50 अंक प्राप्त किए होने चाहिए

हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

 
हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगेसंशोधन के अनुसार, अब सीधी भर्ती और पदोन्नत वन रेंजरों का अनुपात 50:50 होगा। जबकि वर्तमान में यह अनुपात 67:33 है।डिप्टी रेंजर्स को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की सिफारिश के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।

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