मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह पहल राज्य में पहली बार की गई है, जिसमें युद्ध और आतंकी हमलों के पीड़ितों को तत्काल और मुफ्त इलाज, कानूनी संरक्षण और मददगारों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

1. युद्ध व आतंक पीड़ितों को मुफ्त इलाज:
अब युद्ध या आतंकी घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों को भी राज्य के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के इलाज की सुविधा मिलेगी।

2. मददगारों को मिलेगा ‘फरिश्ता’ का दर्जा:
जो भी व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, उसे ‘फरिश्ता’ घोषित किया जाएगा। ऐसे मददगारों को नकद इनाम, सरकारी प्रशंसा पत्र और कानूनी सुरक्षा दी जाएगी।

3. कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित:
घायल को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को पुलिस पूछताछ, एफआईआर या किसी भी कानूनी जटिलता से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। इससे आम लोगों में मदद के लिए आगे आने का विश्वास बढ़ेगा।

4. मृत्यु दर में कमी का प्रयास:
सरकार का मानना है कि इस फैसले से युद्ध और आतंकी घटनाओं के बाद समय पर इलाज मिलने से मृत्यु दर और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

5. जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता:
यह निर्णय राज्य सरकार की उस संवेदनशील और जन-हितैषी सोच को दर्शाता है, जिसमें हर नागरिक की जिंदगी को सर्वोपरि माना गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हम एक ऐसी सरकार हैं जो जीवन को सर्वोपरि मानती है। युद्ध और आतंक के पीड़ित भी हमारे अपने हैं, और उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ‘फरिश्ते’ योजना के विस्तार से अब कोई भी पीड़ित इलाज से वंचित नहीं रहेगा।”

यह कदम न केवल पंजाब में मानवीयता की नई मिसाल कायम करता है, बल्कि देश भर में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से न केवल पीड़ितों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा।

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चुग ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी जुमला साबित हुआ और अब तो 36 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके कर्ज कब माफ होंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने किसानों को धोखा दिया है और अब जनता इसका जवाब मांग रही है।

केजरीवाल की ऐशपरस्ती का बोझ कब तक उठाएगा पंजाब? चुग ने कहा कि दिल्ली में जनता को धोखा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब को लूटने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की शराब नीति के जरिए मासूम पंजाबियों को लूटा जा रहा है और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री और सभी विधायकों का नार्कोटिक्स टेस्ट हो! चुग ने कहा कि पंजाब सरकार तीन साल तक सोती रही और अब जाकर ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू करने की बात कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर मान सरकार को तीन साल क्यों लग गए जागने में? अगर पंजाब सरकार वाकई में गंभीर है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी विधायकों को नार्कोटिक्स टेस्ट कराना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो कि वे खुद इस समस्या से मुक्त हैं या नहीं।

चुग ने कहा कि अब आपदा सरकार के जाने का समय आ गया है और पंजाब के किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ किए गए वादे कब पूरे होंगे।

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सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं को योग्य लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए ताकि हर हकदार व्यक्ति इसका लाभ ले सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, आशीर्वाद योजना आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। इन योजनाओं की समीक्षा करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू करने और सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों से यह भी अपील की कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार “रंगला पंजाब” को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा एवं महिला-बाल विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोग इनका लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव राजी पी श्रीवास्तव, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक शेना अग्रवाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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विधानमंडलों में प्रश्नों और अन्य उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने की सभी विधियों की यहां चर्चा हुई है। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली विधान सभा की समितियों की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन इस दौरान हुआ है। विधायी और वित्तीय कामकाज के तौर तरीकों पर अलग से सत्र रहा है। इसी प्रकार ‘विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की भूमिका’ विषय ने विधायकों के दृष्टिकोण को विस्तार दिया है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर आयोजित सत्र में विधायकों को नई तकनीक सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी प्रकार संसदीय विशेषाधिकार पर विशेष सत्र रहा और अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने विधायी अनुभव साझा किए हैं।

हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक विधायिका का सपना देखा है। हरियाणा ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पूरे देश में डिजीटल प्लेटफार्म विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी संसद के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानमंडल एक दूसरे की जानकारी परस्पर साझा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि विधायी संस्थाओं को युवाओं और महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए अभिनव प्रयोग किए जाएंगे। स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारिता सम्मलनों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को सशक्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विधायकों और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में जारी रखे जाएंगे। इसके लिए लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) और पंचकूला स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की मदद ली जाएगी। विधायिका और समितियों को प्रभावी बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। शोध व पुस्तकालय के लिए विशेष विंग गठित करेंगे, जो सदस्यों को समय-समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा सके। सदन में बाधा रहित चर्चा हो और कार्यवाही सुचारू रूप से चलें, इसके लिए विधायकों के कामकाज की गुणवत्ता व नियमों की जानकारी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि वे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए नियम, प्रक्रियाओं व संसदीय प्रथाओं का अध्ययन करें तथा विधायी कामकाज की बारीकियां समझें। उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठकों और सदन की चर्चा में भाग लेने से पूर्व पूरी तैयारी करें। उससे संबंधित कानून आदि की पूरी जानकारी होगी तभी उनका बात का प्रभाव पड़ेगा।

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