ग्लोबल मैचिंग एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म इनडीड के अनुसार, भारत प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रति आशावाद को बढ़ावा देने में सबसे आगे है, जिसमें 75 प्रतिशत लोगों ने तकनीकी प्रगति की परिवर्तनकारी क्षमता में विश्वास व्यक्त किया है।

इनडीड इंडिया के बिक्री प्रमुख शशि कुमार ने कहा, “हमारे निष्कर्ष भारतीय कार्यबल के बीच परिवर्तन और विकास के लिए एक उल्लेखनीय तत्परता को रेखांकित करते हैं। परिवर्तन और निरंतर कौशल विकास पर भारत का सक्रिय रुख न केवल एक बेंचमार्क स्थापित कर रहा है, बल्कि अधिक इनोवेटिव और समावेशी कार्यस्थल की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन को भी प्रेरित कर रहा है।”

रिपोर्ट में 30 नवंबर से 21 दिसंबर 2023 तक 11 देशों में 9,592 कर्मचारियों, 4,592 नियोक्ताओं/प्रबंधकों और 2,487 मानव संसाधन निर्णायकों का सर्वे किया गया।

इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रौद्योगिकी और एआई के प्रति भारत का जुनून किसी भी अन्य देश जैसे जर्मनी में 41 प्रतिशत और कनाडा में 42 प्रतिशत से अधिक है।

लगभग 44 प्रतिशत का यह भी मानना है कि एआई जितनी नौकरियां खत्म करेगा उससे कहीं ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा।

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कंपनी को नोटिस में जो आदेश दिया गया है उसमें, जुलाई 2017-मार्च 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और 5.9 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है।

ज़ोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंज नियामक फाइलिंग में कहा, “कंपनी को जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए गुरुग्राम स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर की ओर से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 5,90,94,889 रुपये के जुर्माने के साथ 5,90,94,889 की जीएसटी मांग की गई है।”

इस महीने की शुरुआत में, जोमैटो ने कहा था कि उसे 2018 में जीएसटी के 4.2 करोड़ रुपये के शॉर्ट पेमेंट पर दिल्ली और कर्नाटक के टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिला है।

कंपनी ने कहा था कि वह टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी।

पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जोमैटो ने 125 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 390 करोड़ रुपये का सुधार है।

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कंपनी ने एक बयान में कहा, “कंपनी का सिंदेसर खुर्द खदान जो पिछले साल के चौथे स्थान से अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक खदान बन गया है।”

हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा, “वैश्विक ऊर्जा पारेषण में चांदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारा रिकॉर्ड 74.6 करोड़ टन उत्पादन आत्मनिर्भर भारत का पथ प्रशस्त करता है। हिंदुस्तान जिंक के उत्पादन में साल-दर-साल आधार पर पांच प्रतिशत की वृद्धि के पीछे मुख्य कारण अयस्क का उत्पादन बढ़ना और ग्रेड का बेहतर होना है।”

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वालमार्ट मार्केटप्लेस को 2021 में भारतीय विक्रेताओं के लिए खोला गया था। वर्तमान में इस मार्केटप्लेस पर भारत में बनाए गए, विकसित किए गए या असेंबल किए गए उत्पादों के हजारों एसकेयू हैं। वालमार्ट का अमेरिकी मार्केटप्लेस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पिछले वित्त वर्ष में इसका राजस्व 45 प्रतिशत बढ़ा, जबकि वालमार्ट के विक्रेता 20 प्रतिशत बढ़े।

वालमार्ट नए विक्रेताओं से कोई मासिक शुल्क या सेटअप का शुल्क नहीं लेता है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने न्यू सेलर सेविंग्स प्रोग्राम का एलान किया था, जिसमें प्रतिभागियों को वालमार्ट डॉट कॉम पर पहले 90 दिन रेफरल और वालमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएफएस) फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। डब्ल्यूएफएस से विक्रेताओं को अपनी इन्वेंटरी को अमेरिकी ग्राहकों के नजदीक लाने का सुविधाजनक एवं किफायती समाधान मिलता है।

वालमार्ट की इमर्जिंग मार्केट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट मिशेल मी ने कहा, ‘वालमार्ट के लिए भारत प्राथमिकता वाला बाजार है और समर्पित लैंडिंग पेज लॉन्च करना भारतीय विक्रेताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वालमार्ट मार्केटप्लेस विक्रेताओं को दुनियाभर के ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करते हुए भारतीय कंपनियों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रयासरत है। समर्पित ऑनबोर्डिंग सपोर्ट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नेविगेट करने की हमारी विशेषज्ञता के माध्यम से हम विक्रेताओं को ऐसे उपकरणों से सशक्त करते हैं, जिनकी उन्हें अमेरिका व अन्य मार्केटप्लेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है।’अभी अमेरिकी मार्केटप्लेस में भारतीय विक्रेता कीमत पर पूरे नियंत्रण के साथ होम टेक्सटाइल, बाथ, होम डेकोर, कपड़े, आभूषण, खिलौने और सौंदर्य प्रसाधन समेत विभिन्न श्रेणियों में इन्वेंटरी को सूचीबद्ध कर सकते हैं। कंपनी अपने मार्केटप्लेस पर विभिन्न श्रेणियों में भारतीय विनिर्माताओं और ब्रांड मालिकों को जोड़ना चाहती है और लाखों ग्राहकों के लिए मूल्य सृजित करना चाहती है।

वालमार्ट डॉट कॉम पर बिक्री से कंपनियों को डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने में मदद मिलती है, साथ ही उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं को नेविगेट करने और अमेरिकी उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलती है। भारतीय सेलर्स यहां क्लिक करके वालमार्ट मार्केटप्लेस पर आवेदन कर सकते हैं।

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हाल की मीडिया रिपोर्टों में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) के लाइसेंस आवेदन को स्थगित करने और संभावित जुर्माने की अटकलें लगाई गईं।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह जानकारी अटकलबाजी लगती है, क्योंकि सरकार ने लगातार फिनटेक पहलों का समर्थन किया है।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “चल रही आवेदन प्रक्रिया में अनुरोध पर हम तुरंत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें नामंजूरी या जुर्माने का कोई संकेत नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, घरेलू इकाई के रूप में पेटीएम का समर्थन करना भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पीपीएसएल वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

पीपीएसएल का गठन ओसीएल से पीपीएसएल में ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय का स्थानांतरण और पीपीएसएल में पूंजी का निवेश आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक जरूरी था, जिसमें कहा गया था कि पीए व्यवसाय को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई में रखा जाना चाहिए।

कंपनी के अनुसार, ऐसी जरूरत के बिना ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय सिर्फ ओसीएल में ही जारी रहता।

प्रवक्ता ने कहा कि पेटीएम एक भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना एक भारतीय नागरिक द्वारा की गई है, जिसमें हमारे संस्थापक सीईओ वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) के सबसे बड़े शेयरधारक और एकमात्र एसबीओ (महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक) हैं, जो स्वदेशी उद्यमिता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि ओसीएल के सभी केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी) और बोर्ड सदस्य भारतीय मूल के हैं, एंटफिन के पास कोई बोर्ड प्रतिनिधित्व या विशेष अधिकार नहीं है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, पीपीएसएल का गठन ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय का हस्तांतरण और 50 करोड़ रुपये का निवेश आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए किया गया था।

नियामक ने बाद में पीपीएसएल से पीपीएसएल में 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए जरूरी मंजूरी पाने और आवेदन फिर से जमा करने का अनुरोध किया।

कंपनी के अनुसार कि स्पष्ट किया जाता है कि 50 करोड़ रुपये का निवेश ओसीएल के मौजूदा नकदी भंडार से किया गया था और 2020 के प्रेस नोट 3 की शुरुआत के बाद ओसीएल द्वारा कोई चीनी पूंजी नहीं जुटाई गई थी। इसके अलावा, आरबीआई के न्यूनतम निवल मूल्य नियमों का पालन करने और पीपीएसएल की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की पूंजी जरूरी थी।

26 मार्च, 2023 को कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, नियामक ने पीपीएसएल को विस्तार दिया और पुनः सबमिशन का अनुरोध किया, जिसका पीपीएसएल ने तुरंत अनुपालन किया।

इसमें कहा गया है लंबित प्रक्रिया के दौरान पीपीएसएल को किसी भी नए व्यापारी को शामिल किए बिना मौजूदा भागीदारों के लिए अपना ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

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