#budget Archives - Ad Event Media https://adeventmedia.com/tag/budget-2/ Know the world Tue, 23 Jul 2024 07:42:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://adeventmedia.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-AEM-32x32.png #budget Archives - Ad Event Media https://adeventmedia.com/tag/budget-2/ 32 32 मोदी 3.0 के बजट में निराशा व हताशा ! https://adeventmedia.com/disappointment-and-frustration-in-the-budget-of-modi-3-0/ Tue, 23 Jul 2024 07:42:51 +0000 https://adeventmedia.com/?p=98400 शून्य + शून्य = शून्य ! 👉 किसान के लिए कुछ नहीं –▪️न MSP की गारंटी,▪️न क़र्ज़ से राहत,▪️न डीजल-कीटनाशक दवाई-खाद की क़ीमत कम,बस बातें ही बातें। 👉 युवा के लिए झुनझुना –▪️नए रोज़गार का कोई रास्ता नहीं,▪️सालाना सिर्फ़ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप,▪️असंगठित क्षेत्र को चवन्नी तक नहीं,▪️क्या ₹15,000 (वो भी तीन किश्तों में)

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]]> शून्य + शून्य = शून्य !

👉 किसान के लिए कुछ नहीं –
▪न MSP की गारंटी,
▪न क़र्ज़ से राहत,
▪न डीजल-कीटनाशक दवाई-खाद की क़ीमत कम,
बस बातें ही बातें।

👉 युवा के लिए झुनझुना –
▪नए रोज़गार का कोई रास्ता नहीं,
▪सालाना सिर्फ़ 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप,
▪असंगठित क्षेत्र को चवन्नी तक नहीं,
▪क्या ₹15,000 (वो भी तीन किश्तों में) से संगठित क्षेत्रों में रोज़गार पैदा हो सकता है?
▪लेबर इंटेंसिव यानी रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्रों – कपड़ा-कंस्ट्रक्शन आदि – के लिए कुछ नहीं।

👉 SC-ST-BC शब्द का बजट स्पीच में नामों निशान तक नहीं। साफ़ है लोकसभा में BJP के ख़िलाफ़ वोट न देने की सज़ा भी है और भाजपा का SC-ST-BC विरोधी चेहरा भी।

👉 मध्यम वर्ग व नौकरीपेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं, न टैक्स एक्सेम्पशन स्लैब बढ़ी, न ही कोई राहत।

👉 देश के ग़रीब की ज़िंदगी सुधारने के लिए “शून्य” – बस 5 किलो राशन लो और ग़रीबी में गुज़ारा करो।

BudgetDay #ZerosumBudget

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]]> बजट- राजकोषीय अनुशासन के साथ कल्याण-पीयूष गोयल https://adeventmedia.com/budget-welfare-with-fiscal-discipline-piyush-goyal/ Sat, 03 Feb 2024 07:52:37 +0000 https://adeventmedia.com/?p=95285 इस वर्ष के बजट प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के दृष्टिकोण तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष जोर के साथ, 2047 तक एक विकसित देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा को गति प्रदान करेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की सराहना की

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इस वर्ष के बजट प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के दृष्टिकोण तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष जोर के साथ, 2047 तक एक विकसित देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा को गति प्रदान करेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की सराहना की जानी चाहिए और उन्हें बधाई दी जानी चाहिए।
राजकोषीय अनुशासन के साथ कल्याण- विकास-उन्मुख बजट घोषणाओं के बारे में वास्तव में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि और बड़े पैमाने पर काम के अवसरों की उपलब्धता व रोजगार सृजन के साथ-साथ उदार व लक्षित कल्याण के उपाय, राजकोषीय जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ-साथ लागू किये जायेंगे।
यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं तथा रोटी-कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान से लाभार्थियों की जेब में पैसे की अधिक बचत होती है, जिसे वे विभिन्न उत्पादों पर खर्च करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय अनुशासन और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ऐसे समय में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जब देश आम चुनावों की तैयारी कर रहा है। वैश्विक स्तर पर, जब किसी देश में चुनाव होते हैं, तो अधिकांश निवेशक राजकोषीय लापरवाही का सामना करते हैं, क्योंकि सरकारें अक्सर राजकोषीय अनुशासन की अनदेखी करती हैं और लापरवाह लोकलुभावन उपायों का सहारा लेती हैं।
निवेशकों की सराहना- मोदी सरकार अलग है। इसके राजकोषीय अनुशासन के सख्त पालन ने यह सुनिश्चित किया कि महामारी और यूक्रेन संकट की दोहरी बाधाओं के बावजूद, भारत उथल-पुथल भरी दुनिया में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा, क्योंकि इसने देखभाल और करुणा को समझदार अर्थशास्त्र के साथ संयोजित किया। इस वर्ष की बजट घोषणाएं इसी भावना के अनुरूप हैं।
निवेश करने वाला समुदाय भी इसे मान्यता देता है। भारत के साथ व्यापार करने में वैश्विक रुचि से यह परिलक्षित होता है। भारत के शेयर बाज़ार भी निवेशकों के उत्साह को दर्शाते हैं। भारत का शेयर बाजार हाल ही में 4.33 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है।
हर तरह से पहले स्थान पर- पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है। इससे भारत की अवसंरचना में और भी सुधार होंगे एवं आधुनिकीकरण होगा, जो 10 साल पहले की तुलना में पहले से ही प्रभावी रूप से बेहतर है।
उच्च पूंजीगत व्यय और बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
मोदी गारंटी- प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सही कहा है कि इस वर्ष का बजट 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में भारत के पथ की आधारशिला को मजबूत करने की गारंटी देता है। इस यात्रा का मुख्य हिस्सा, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के निर्धारण और उन्हें हासिल करके गरीबों का सशक्तिकरण करने से संबंधित है। इसके बाद का कदम है- और भी बड़ी आकांक्षाओं को पूरा करना।
आवास-निर्माण के प्रति मोदी सरकार की उपलब्धि और आकांक्षा से यह बात स्पष्ट होती है। सरकार पहले ही गांवों और शहरों में गरीबों के लिए चार करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। सरकार ने अब मध्यम वर्ग के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
महिला-नेतृत्व आधारित विकास- इसी तरह 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 50% बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है। आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने 30 करोड़ मुद्रा ऋण के जरिये भी महिलाओं को सशक्त बनाया है। पिछले दशक में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि दर्ज की गयी है। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत छात्राएं हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक अनुपातों में से एक है।
बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 9-14 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की देखभाल और करुणा युक्त शासन को प्रदर्शित करती है। कार्यान्वयन में तालमेल के लिए, मातृ एवं शिशु देखभाल से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एक समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
मध्यम वर्ग को लाभ- लोगों के जीवन को आसान बनाने और उत्पीड़न को रोकने की सरकार की रणनीति के अनुरूप, बजट में नई आयकर योजना की घोषणा की गई है, जो एक करोड़ लोगों को राहत प्रदान करेगी। यह पहले की तुलना में एक स्वागत योग्य बदलाव है, जब पिछली सरकार ने दशकों तक आम आदमी के सिर पर इस तलवार को लटकाए रखा था। मध्यम वर्ग को अवसंरचना में सुधार और रोजगार सृजन में अपेक्षित तेज वृद्धि से भी लाभ होगा।
युवाओं के लिए स्वर्ण युग- 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के विज़न से भारत के युवाओं को सबसे अधिक लाभ होगा। बजट में युवाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। बजट में रोजगार के अवसर, स्टार्ट-अप के लिए सहायता और नवाचार को बढ़ाने के प्रावधान के साथ युवाओं को मदद करने से जुड़े उपायों की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा कि भारत के तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्ण युग होगा। सरकार 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित करेगी। यह निजी कंपनियों को अनुसंधान और नवाचार का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वित्त मंत्री ने उन कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला, जो भारत के युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को संयोजित करते हैं।
स्वच्छ और हरित- मोदी सरकार का स्वच्छ और हरित विकास पर भी विशेष ध्यान है। बजट इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। रूफटॉप सोलर योजना से एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि लोग ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर 20,000 रुपये तक की धनराशि अर्जित करेंगे। यह उद्यमिता के लिए अवसर भी प्रदान करेगा।
कई मायनों में, पीएम मोदी ने सदियों के संघर्ष के बाद सूर्योदय के युग की शुरुआत की है। बजट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र- विकसित भारत 2047 – की आधारशिला रखता है।
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]]> इस बार के बजट में आखिर क्या है खास ? https://adeventmedia.com/what-is-special-in-this-times-budget/ Thu, 01 Feb 2024 12:33:44 +0000 https://adeventmedia.com/?p=95208 आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. चुनावी साल को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही थी की बजट में इस बार कुछ खास होगा लोगों को कुछ राहत मिलेंगी लेकिन मोदी सरकार के आखिरी बजट ने लोगों को मायूस कर दिया है चुनावी साल होने

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]]> आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. चुनावी साल को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही थी की बजट में इस बार कुछ खास होगा लोगों को कुछ राहत मिलेंगी लेकिन मोदी सरकार के आखिरी बजट ने लोगों को मायूस कर दिया है चुनावी साल होने के बावजूद लोगों की उम्मीदों पर परंपरा भारी पड़ी बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया टैक्स के कारण हमारा यानी आम आदमी का बजट भले ही गड़बड़ा जाए सरकार का बजट नहीं गड़बड़ाना चाहिए।

इस ठंड के मौसम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है वित्त मंत्री ज्ञान, गरीब, युवा और नारी की बात करती हैं लेकिन उन्होंने इन सबके लिए कुछ नहीं किया. पिछले 10 साल में जो वादे उनकी ओर से किए गए वे पूरे न किए जा सके. पिछले 10 साल में सिर्फ जुमलेबाजी हुई. बढ़िया नारे आए अच्छी कैच करने वाली पंचलाइन्स लाई गईं बड़े विज्ञापन भी दिए गए मगर असल में कुछ नहीं हुआ. बीते साल में किसानों, श्रमिकों, युवा और महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हुआ? क्या सरकार ने एफडीआई में सुधार निवेश लाने और रोजगार को बढ़ाने लाने के लिए कुछ किया?”

प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी 31 जनवरी को कहा कि पूर्ण बजट भी वही पारित करेंगे यानी उनको इस बात का पूरा यकीन है कि वह सत्ता में वापस आ ही जाएंगे. सरकार ने हालांकि इसका कलेवर चुनावी ही रखा है और कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो पहले से चली आ रही योजनाओं का विस्तार ही हैं. महिलाओं, किसानों, युवाओं को अपना लक्षित वर्ग सरकार ने कई बार बताया है और इसीलिए सरकार ने इस बजट में भी उनको ही ध्यान में रखा है.

  • चार प्रमुख समूहों पर ध्यान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार प्रमुख समूहों – गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा की देश ने पिछले चार वर्षों में तेजी से विकास किया है.
  • रेल कॉरिडोर: सरकार 3 रेल कोरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है. साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा. इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जायेगा.
  • सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी. सीतारमण ने कहा, लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा. 
  • ब्लू इकॉनोमी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जायेगा. जिससे देश की ब्लू इकॉनोमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी. साथ ही पीएम मत्स्य सम्पदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.  
  • लक्ष्यदीप: पीएम मोदी की लक्ष्यदीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा.
  • लखपति दीदियां: सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है. वित्तमंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ ₹1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा. 
  • ब्याज मुक्त कर्ज: केंद्र सरकार राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर ₹75,000 करोड़ प्रदान करेगी. वित्तमंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014-2023 तक एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था. 
  • इनकम टैक्स: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई टेक्स देय नहीं होगा. इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
  • मुद्रा योजना: इन 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है. वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं.
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर: सरकार देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है. बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात कही है.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी. इस बजट में उम्मीद के अनुरूप कोई बड़ी घोषणा नहीं की गयी है. 
  • पीएम जनमन योजना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं. 
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है. 
  • 300 यूनिट बिजली फ्री: सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देनें की भी घोषणा की है. जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है.
  • सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है.
  • सर्वाइकल कैंसर: सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है. साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की भी घोषणा की गयी है.
  • स्किल इंडिया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया. साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसन्धान को बढ़ावा देने की बात कही है.
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बजट लक्ष्य:

  • सरकार ने कम बजट घाटा और 20% का उच्च पूंजीगत व्यय बनाये रखने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है.
  • सस्ते कर्ज के लिए भी सरकार वचनबद्ध है, इसके तहत नई आवास ऋण सब्सिडी योजना भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है.  
  • सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. वहीं हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगने वाले कर को भी कम करने पर फोकस किया जा रहा है.   

पहले मिली खुशखबरी बजट से

वित्त मंत्रालय ने मोबाइल हैंडसेट के लिए आवश्यक विभिन्न पार्ट्स पर लगने वाले आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है. जो देश के इलेक्ट्रोनिक बिज़नेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. इससे आने वाले समय में स्मार्ट मोबाइल हैंडसेट के दामों में कमी देखने को मिल सकती है. इन सभी पर 15 फीसदी की जगह 10 फीसदी आयात शुल्क लगेगा. हालाँकि, अधिसूचना में कम शुल्क लागू करने की कोई तारीख नहीं बताई गई है.

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]]> Cooperative – Budget 2023-24 https://adeventmedia.com/cooperative-budget-2023-24/ Wed, 22 Feb 2023 08:04:06 +0000 https://adeventmedia.com/?p=87094 ▪️Rs 175 crore for advance storage of chemical fertilizers. ▪️Arrangement of Rs 100 crore for financial strengthening of district cooperative banks ▪️In the year 2021-2022, loans worth Rs 7,556.91 crore were disbursed and 18.76 lakh farmers were benefited. ▪️In the year 2022-2023, 15.41 lakh farmers were benefited by disbursing loans worth Rs.6936.76 crore (till 30-11-2022).

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]]> ▪Rs 175 crore for advance storage of chemical fertilizers.

▪Arrangement of Rs 100 crore for financial strengthening of district cooperative banks

▪In the year 2021-2022, loans worth Rs 7,556.91 crore were disbursed and 18.76 lakh farmers were benefited.

▪In the year 2022-2023, 15.41 lakh farmers were benefited by disbursing loans worth Rs.6936.76 crore (till 30-11-2022).

UP Budget 2023-24

Khadi and Village Industries

▪Under Pt. Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana, the provision of interest subvention facility for 3 years to the beneficiaries of Prime Minister’s Employment Generation Scheme of the Government of India. A budget provision of Rs 10 crore for this scheme.

▪Arrangement of Rs 13 crore in the financial year 2023-2024 under Khadi and Village Industries Development and Sustainable Self Employment Promotion Policy.

▪A provision of Rs 10 crore in the financial year 2023-2024 to connect traditional artisans of clay art with employment in the state.

 Budget 2023-24

Handloom and Textile Industry

▪UP Textile and Garmenting Policy – 2022 promulgated with the aim of attracting investment in the textile sector and creating maximum employment in the state. A budget provision of Rs 150 crore for providing financial facilities to the investors of textile sector and youths starting new businesses.

▪Arrangement of Rs 175 crore under Garmenting Policy, 2017

▪Arrangement of Rs 345 crore for making electricity available at subsidized rates to powerloom weavers of the state.

▪Arrangement of Rs 20 crore for Mukhyamantri Power Loom Udyog Vikas Yojana and Rs 10 crore for Mukhyamantri Bunkar Saur Urja Yojana

▪Arrangement of about Rs 18 crore for Jhalkari Bai Kori Handloom and Power Loom Development Scheme.

 Budget 2023-24

IT & Electronics

▪In the financial year 2021-22, the tablet / smartphone distribution scheme was implemented as a pilot project for the technical empowerment of the youth of the state. The target has been set to distribute 2 crore tablets/smartphones in 5 years. Rs 3600 crore provision for this scheme

▪Provision of Rs 401 crore for the implementation of Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy.

▪Arrangement of Rs 85 crore 89 lakh for State Data Center

▪Provision of Rs 60 crore for Uttar Pradesh Information Technology and Startup Policy.

▪Establishment of IT parks in the state for infrastructure development in information technology and information technology-generated services sector in the state. Under the UP Information Technology Policy – 2017-2022, the state has received investment proposals of about Rs 6,300 crore with employment to about 53,000 persons.

▪New Uttar Pradesh Information Technology and Information Technology Enabled Services Policy – 2022 notified on November 18, 2022. Under this, an investment of about Rs. 5000 crores, direct employment for about 50,000 persons and indirect employment for 1,00,000 persons is expected to be created.

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