पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमें दुख है कि हमारी बेटी के सामने गोल्ड मेडल था, वो टेक्निकल वजहों से चूक गई। एक दिन में तीन दिग्गजों को हराकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। डिफेंडिंग चैंपियन को ही उन्होंने पहले मुकाबले में शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक पदाधिकारियों को इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही मामला हॉकी में भी हुआ, जहां सभी देशों में केवल भारत के खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई तो रुकवा दी, लेकिन खिलाड़ियों के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने की बधाई तो दी नहीं, लेकिन अयोग्य करार होने पर ट्वीट कर दिया। इससे, उनकी गंभीरता का पता चलता है।

उन्होंने कहा पहले तो हमारे खिलाड़ियों को न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। जब उन्हें न्याय की आवाज उठाई तो उन्हें इसके लिए धरना देना पड़ा। ये बीजेपी सरकार चाहती नहीं है कि आम घरों के युवा कहीं कामयाब हो सकें। बड़ी मेहनत और दुआओं के बाद ऐसा मौका आता है।

वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि विनेश फोगाट कल भी एक स्टार थीं। आज भी एक स्टार हैं और कल भी वो देश के लोगों के लिए हीरो हैं। वे फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाली देश की पहली महिला रेसलर बनीं। हम इस मुश्किल वक्त में फोगाट परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि उनके चाचा और कोच रहे महाबीर फोगाट ने बताया कि सौ ग्राम तो कुछ नहीं होता, बाल कटवा देने से भी ये वजन कम हो सकता था।

उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी के साथ साजिश हुई है। आज पूरा देश इनके परिवार के साथ खड़ा है। मोदी जी ने न जंतर मंतर पर इन पहलवान बेटियों के साथ खड़े हुए और न ही ओलंपिक में इनके साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध करने के लिए ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए था। ये बीजेपी सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर सकती है। हरियाणा की बेटियों रुकेंगी नहीं, इससे से ज्यादा मेहनत से मेडल भी जीतेंगी और देश का नाम रोशन भी करेंगी।

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किसानों को मनाना शुरू

लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर किसानों को इस तरह फिर से आंदाेलन छेड़ना उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए इस बार केंद्र सरकार पिछली बार की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती और उन्होंने आंदोलन शुरू होने से पहले ही किसान संगठनों को मनाना शुरू कर दिया है।

किसानों के उग्र होने से पहले ही मान लेनी चाहिए मांग

यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने ऐसा कदम उठाया हो ताकि किसानों को फिर से आंदोलन में न जाना पड़े। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भगवंत मान के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए और रात दस बजे तक उनके साथ बातचीत चलती रही, उससे लगता है कि केंद्र सरकार इस बार किसानों को उग्र होने से पहले ही मना लेना चाहती है। जबकि साल 2020 के दौरान ऐसा नहीं हुआ था।

तब किसान संगठनों ने पहले पंजाब में ही जगह जगह प्रदर्शन करने, सड़कें जाम करने और रेलवे ट्रैक रोकने जैसे कदम उठाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उन्हें बातचीत के लिए न्यौता दिया गया और उस बातचीत के बाद ही सभी 17 किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर मुंह कर लिया। इसी बीच उन्हें हरियाणा के किसान संगठनों का भी साथ मिलना शुरू हो गया।

लखीमपुर खीरी कांड में घायलों को मुआवजा देने पर बनी सहमति

चूंकि किसानों की ज्यादातर मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं इसलिए इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने तौर किसान संगठनों से बातचीत करने की बजाए केंद्रीय मंत्रियों को ही पंजाब में बुला लिया। हालांकि बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई केवल नकली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने संबंधी बिल लाने और लखीमपुर खीरी कांड में घायल हुए लोगों को मुआवजा देने पर ही सहमति बनी दिखी।

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सबको सुनाया छल्ला

कल शाम सीएम मान राजभवन में आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को गाने सुनाए। इसमें सबसे प्रसिद्ध लोकगीत छल्ला भी शामिल था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, स्पीकर कुलतार सिंह संधवां सहित अन्य लोगों ने भी भगवंत मान के गीतों का आनंद लिया और खूब तालियां बजाईं।

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हालांकि इससे पहले पंजाब में जितनी भी रजिस्ट्रियां की जाती थी, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के तहत इनमें उर्दू और फारसी के ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आम लोगों की समझ में कम आते थे. इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है.

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