13 फरवरी को केंद्र सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, परंतु भाजपा सरकार उनको सुनना नहीं चाहती है। सरकार का आचरण लोकतंत्र विरोधी है।  अखिलेश ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा का चरित्र भी कम विरोधाभासी नहीं है।

चौधरी चरण सिंह का किया जिक्र

एक ओर केंद्र सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। वहीं, दूसरी तरफ किसानों पर बल प्रयोग कर उन्हें उत्पीड़ित कर रही है। किसानों के नाम पर भाजपा की छल प्रपंच की राजनीति दो-मुंही नीति अस्वीकार्य है।

किसान अपनी परेशानियों की चर्चा न कर सकें इसलिए दिल्ली की सीमा पर अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। बार्डर सील कर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसानों के रास्ते में कीलें ठोक दी गई हैं। किसानों को अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी है।

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 यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को एक बार फिर जाति आधारित जनगणना का आह्वान किया और दावा किया कि जाति आधारित जनगणना से ही ‘राम राज्य’ संभव है। अख‍िलेश ने कहा क‍ि ‘राम राज्य’ और ‘समाजवाद’ तभी संभव है जब जाति आधारित जनगणना होगी। जाति आधारित जनगणना से ही सबका साथ सबका विकास होगा, यह भाईचारा लाएगा, भेदभाव समाप्त करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

पड़ोसी राज्य बिहार जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण से गुजर रहा है। ऐसे में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं।

पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा क‍ि बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी को शुरू हुआ था जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ था। अब राज्य अपने दूसरे चरण से गुजर रहा है जो 15 मई तक चलेगा।

बिहार कैबिनेट ने पिछले साल 2 जून को जातिगत जनगणना का फैसला लिया था, महीनों बाद केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कवायद करने से इंकार कर दिया था। 17 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना को तुरंत किया जाना चाहिए और जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में खड़गे ने कहा, मैं आपको एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अद्यतन जाति जनगणना की मांग को रिकॉर्ड पर रखने के लिए लिख रहा हूं। मेरे सहयोगियों और मैंने इस मांग को पहले भी उठाया है। कई मौकों पर संसद के दोनों सदनों के साथ-साथ कई अन्य विपक्षी दलों के नेता भी रहे हैं।

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यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होना है। काउंटिंग और रिजल्ट 13 मई को आएगा। प्रदेश में 14,684 पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी हैं। 17 महापौर, 198 नगर पालिका और 493 नगर पंचायतों अध्यक्षों के लिए पर चुनाव होना है। सोमवार 17 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने का अंतिम दिन हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन भी 17 से ही शुरू होगा। जो 24 तक चलेगा। इसलिए कल रविवार तक सभी दल पहले फेज के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर देंगे। ताकि आखिरी दिन सभी नामांकन करा सके। निकाय चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आप अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं।

सपा और रालोद के बीच सीटों का बंटवारा

सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में सीटों का बंटवारा सपा और रालोद के बीच हो रहा हैं। रालोद के कोटे से आजाद समाज पार्टी को सीट मिलेंगी। ऐसे में रालोद मुखिया चौधरी जयंत ने करीब 115 सीटों पर दावा किया था। इसमें दो नगर निगम मेरठ और मथुरा थे। लेकिन सपा ने मेरठ से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को कैंडिडेट बना दिया हैं। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा आदि जिलों में ज्यादा टिकट की मांग सपा से की थी। जिसके तहत मुजफ्फरनगर की दस नगर पालिका और नगर पंचायतों में से 5 पर रालोद, 4 पर सपा और एक पर आजाद समाज पार्टी का चुनाव लड़ना तय हुआ हैं।

मुजफ्फरनगर में सदर नगर पालिका और खतौली नगर पालिका के अलावा आठ नगर पंचायत शाहपुर, बुढ़ाना, चरथावल, जानसठ, मीरापुर, भोकरहेड़ी, पुरकाजी और सिसौली हैं। सपा ने मुजफ्फरनगर सदर नगर पालिका सीट राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा को औरबुढ़ाना सीट से प्रमोद त्यागी के छोटे भाई सुबोध त्यागी की पत्नी उमा त्यागी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चरथावल और मीरापुर सीट पर भी सपा कैंडिडेट घोषित करेगी।

लोद की जारी सूची

इसी क्रम में शनिवार को रालोद ने मथुरा के राया से वीरेंद्र सिंह, बलदेव से रामकृष्ण वर्मा, राधाकुंड से राजकिशोर, बागपत शहर से रियाजुद्दीन, बागपत की खेकड़ा से रजनी धामी, मेरठ की मवाना से अय्यूब कालिया, गाजियाबाद की मोदीनगर से विनोद गौतम, लोनी से रंजीता धामा, पतला से रीता चौधरी, सहारनपुर के गंगोह से शमा परवीन, अम्बेहटा पीर से रेशमा, नानौता से नावेद अख्तर, शामली के जलालाबाद से अब्दुल गफ्फार, गढ़ीपुख्ता से प्रमोद, कांधला से मिर्जा फैसल बेग, मुजफ्फरनगर के खतौली से शाहनवाज, पुरकाजी से बसारत खां, बिजनौर के हल्दौर से अमर सिंह, सहसपुर से शबाना जहीन को प्रत्याशी घोषित कर दिया हैं।

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लखनऊ : साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम-यादव (MY) के साथ ही दलितों पर और फोकस बढ़ाएगी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सफल फार्मूले को अपनाकर सपा ने करीब 10 प्रतिशत वोट बढ़ाया था। अब फिर इसी फार्मूले को अपनाकर सपा आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है।

यूं तो अखिलेश यादव ने एमवाई के साथ दलित वोट बैंक को जोड़ने के प्रयास तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करके कर दिए थे। हालांकि यह गठबंधन चुनाव में सफल नहीं रहा और बाद में टूट गया। पिछले कई चुनाव के नतीजे इस बात के संकेत हैं कि प्रदेश में बसपा लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में अखिलेश की नजर बसपा से छिटकने वाले दलित मतदाताओं पर है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने अपने परंपरागत मतदाताओं के साथ दलित मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए संगठन में भी दलित नेताओं पर फोकस बढ़ाया है। सपा ने लोहिया वाहिनी की तर्ज पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी बनाई। यह वाहिनी पूरे प्रदेश में दलितों को जोड़ने का काम कर रही है।

अखिलेश सार्वजनिक मंच से लोहिया के साथ अंबेडकर का भी नाम लेते हैं। अखिलेश का यह प्रयोग वर्ष 2022 में सफल भी रहा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 21.82 प्रतिशत मत के साथ 47 सीटें मिली थी जबकि 2022 के चुनाव में 32.05 प्रतिशत मतों के साथ 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें 18 दलित विधायक भी हैं। सपा की कोलकाता में हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दलितों पर फोकस बढ़ाने के साफ संकेत दिखाई दिए।

कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाते समय हवाई जहाज में जो सेल्फी अखिलेश ने ली उसमें उनके साथ अवधेश प्रसाद व शिवपाल यादव थे। यही तस्वीर सपा ने ट्वीट भी की। कार्यकारिणी की बैठक में भी अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को मंच पर ठीक अपने बगल में बैठाया।

इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी

सपा ने किसानों के साथ हो रहे अन्याय, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर अपनी चुनावी रणनीति को धार देने का इरादा किया है। बूथ स्तर तक पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तर्ज पर एक बूथ 10 यूथ का फार्मूला लोकसभा की सभी 80 सीटों पर लगाकर प्रत्येक बूथ को मजबूत किया जाएगा

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2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ी राजनीतिक जंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसी प्रयास में अड़े हुए हैं।

केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग‘

कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के ‘दुरुपयोग’ के चलते आने वाले दिनों में ‘कांग्रेस की तरह’ राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी। जाति जनगणना पर जोर देते हुए अखिलेश ने आगे कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा।

‘पहले कांग्रेस करती थी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग’

अखिलेश ने कहा कि पहले कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब भाजपा ऐसा कर रही है। कांग्रेस अब खत्म हो गई है। भाजपा का भी यही हश्र होगा।

सपा नेता ने दावा किया कि यूपीए-2 शासन के दौरान कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, लेकिन बाद में पीछे हट गई। अखिलेश ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करे।कई नेता इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह भगवा पार्टी भी इसे कराने को इच्छुक नहीं है।

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