भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बम धमाकों के पीछे भाजपा का हाथ होने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और भड़काऊ हैं। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री सहित अन्य आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई सबूत हैं तो कार्रवाई की जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री और आप नेताओं से इन आरोपों पर जवाब लिया जाए।

जाखड़ ने मुख्यमंत्री के बयान को “देशद्रोही” बताते हुए कहा कि एक तरफ पंजाब पुलिस के डीजीपी धमाकों के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भविष्य में पाकिस्तान इन्हें अपने बचाव में इस्तेमाल कर सकता है।

भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी इस मामले की एनआईए जांच की मांग करेगी और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील करेगी। उन्होंने दावा किया कि आप की राजनीति राज्य में विभाजन और तनाव फैलाने वाली है, जिसे भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी।

इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पंजाब की सामाजिक एकता बनाए रखने की बात दोहराई।

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संजय सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा बेरोज़गारी और सामाजिक न्याय के अधिकार को लेकर निकाली जाएगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना से दोस्ती निभा रहे हैं और भारत की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जिस तरह आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया, उसी तरह बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान द्वारा आईपीएल से कमाई करने पर लोग नाराज़गी जता रहे हैं, जबकि जूही चावला और उनके पति भी आईपीएल से कमाई कर रहे हैं, फिर उनकी आलोचना क्यों नहीं होती। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि इस तरह का “दोहरा मापदंड” बंद किया जाए, क्योंकि जनता अब पहले से ज्यादा समझदार हो रही है।

प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ब्राह्मण समाज को डांटना अपमानजनक है, ब्राह्मण समाज को एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में भी धांधली हो रही है और निर्वाचन आयोग सही आंकड़े तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों को उठाती है और उन्हीं मुद्दों पर पदयात्रा करती है। इस लड़ाई में जनता से साथ जुड़ने की अपील भी की।

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AAP सरकार की यह नई नीति राज्य में औद्योगिक और आवासीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत किसानों से उनकी ज़मीन अस्थायी रूप से ली जाएगी और विकसित होने के बाद कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा, बाकी सरकार के पास रहेगा। हालांकि, किसान संगठनों का आरोप है कि यह नीति भूमि अधिग्रहण की एक नई चाल है और इससे किसानों की ज़मीनें स्थायी रूप से उनसे छीनी जा सकती हैं।

गौरतलब है कि अब इस मुद्दे पर AAP के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कजिन और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसानों के साथ सीधे संवाद की ज़रूरत है और सरकार को एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय किसान यूनियन (एकता), किसान संघर्ष कमेटी, और पंजाब खेत मजदूर यूनियन जैसे संगठनों ने मिलकर इस नीति को “किसान विरोधी” बताया है। उनका कहना है कि नीति में कानूनी गारंटी, मुआवज़ा संरचना और पुनर्वास योजना अस्पष्ट हैं। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि ज़मीन का मूल्य कम आँक कर सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

• 7 अगस्त 2025: राज्यस्तरीय महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलों के किसान प्रतिनिधि भाग लेंगे।
• 11 अगस्त 2025: बाइक रैली निकाली जाएगी जो प्रमुख कृषि बेल्टों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी।

राज्य के राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह नीति जबर्दस्ती लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह एक स्वैच्छिक योजना है, और विकास में किसानों को भी बराबर का भागीदार बनाने के लिए तैयार की गई है।” साथ ही, उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भूमि पूलिंग नीति को लेकर पंजाब में उठ रही राजनीतिक और सामाजिक हलचल आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकती है। किसान आंदोलन के इस नए दौर ने सरकार के सामने एक बड़ा जनमत और नीति चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार यदि जल्द संवाद नहीं करती, तो यह विरोध व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

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