डिजिटल भुगतान वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट

भारत सरकार ने आरबीआई के साथ बातचीत के बाद यह तय किया है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसे निवेशकों को यह बांड 4,736 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर मिलेगा।

8वें चरण में निर्गम मूल्य 4,791 रुपये प्रति ग्राम

सरकारी स्वर्ण बांड योजना के 8वें चरण में निर्गम मूल्य 4,791 रुपये प्रति ग्राम रखा गया था। इस योजना के तहत आरबीआई भारत सरकार की तरफ से स्वर्ण बांड जारी करता है। इन बांड को बैंकों, भारतीय स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन (एसएचसीआईएल), निर्दिष्ट डाकघरों और एनएसई एवं बीएसई के जरिये बेचा जाएगा। सोने की भौतिक मांग को कम करने के इरादे से सबसे पहले गोल्ड बांड योजना नवंबर 2015 में लाई गई थी।

क्‍या है Sovereign Gold Bond Scheme का उद्देश्‍य

इस योजना का उद्देश्य मैनुअली सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत के एक हिस्से को सोने की खरीद के लिए वित्तीय बचत में स्थानांतरित करना है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर बांड की कीमत भारतीय रुपये में तय की जाती है।

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सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श में ऑनलाइन आवेदन करने वाले तथा डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का भी फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए निर्गम मूल्य 4,741 रुपये प्रति ग्राम होगा। इससे पहले, श्रृंखला सात के लिए निर्गम मूल्य 4,761 रुपये प्रति ग्राम था। आरबीआई भारत सरकार की ओर से बांड जारी करेगा।

सरकार ने वर्ष 2015 में Sovereign Gold Bond or SGB की शुरुआत की थी। इसके बाद से अगस्‍त तक इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया था कि वैकल्पिक वित्तीय संपत्ति विकसित करने और भौतिक सोने की खरीद या उसे रखने के विकल्प के रूप में, भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015 को एसजीबी योजना को अधिसूचित किया गया था।

एसजीबी योजना पर जनता की प्रतिक्रिया आने के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से अगस्‍त 2021 तक 31,290 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि ये बॉन्ड भारतीय रुपये के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और सोने पर ग्राम में अंकित होते हैं। बॉन्ड रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, और इसकी एक सरकारी गारंटी होती है।

इन बॉन्डों पर देय ब्याज अर्ध-वार्षिक है और 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य है। एसजीबी को भुनाने पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ कर से किसी भी व्यक्ति को छूट दी गई है।

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