इस ठंड के मौसम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है वित्त मंत्री ज्ञान, गरीब, युवा और नारी की बात करती हैं लेकिन उन्होंने इन सबके लिए कुछ नहीं किया. पिछले 10 साल में जो वादे उनकी ओर से किए गए वे पूरे न किए जा सके. पिछले 10 साल में सिर्फ जुमलेबाजी हुई. बढ़िया नारे आए अच्छी कैच करने वाली पंचलाइन्स लाई गईं बड़े विज्ञापन भी दिए गए मगर असल में कुछ नहीं हुआ. बीते साल में किसानों, श्रमिकों, युवा और महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हुआ? क्या सरकार ने एफडीआई में सुधार निवेश लाने और रोजगार को बढ़ाने लाने के लिए कुछ किया?”

प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी 31 जनवरी को कहा कि पूर्ण बजट भी वही पारित करेंगे यानी उनको इस बात का पूरा यकीन है कि वह सत्ता में वापस आ ही जाएंगे. सरकार ने हालांकि इसका कलेवर चुनावी ही रखा है और कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो पहले से चली आ रही योजनाओं का विस्तार ही हैं. महिलाओं, किसानों, युवाओं को अपना लक्षित वर्ग सरकार ने कई बार बताया है और इसीलिए सरकार ने इस बजट में भी उनको ही ध्यान में रखा है.

• चार प्रमुख समूहों पर ध्यान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार प्रमुख समूहों – गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा की देश ने पिछले चार वर्षों में तेजी से विकास किया है.
• रेल कॉरिडोर: सरकार 3 रेल कोरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है. साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा. इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जायेगा.
• सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी. सीतारमण ने कहा, लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा. 
• ब्लू इकॉनोमी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जायेगा. जिससे देश की ब्लू इकॉनोमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी. साथ ही पीएम मत्स्य सम्पदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.  
• लक्ष्यदीप: पीएम मोदी की लक्ष्यदीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा.
• लखपति दीदियां: सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है. वित्तमंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ ₹1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा. 
• ब्याज मुक्त कर्ज: केंद्र सरकार राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर ₹75,000 करोड़ प्रदान करेगी. वित्तमंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014-2023 तक एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था. 
• इनकम टैक्स: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई टेक्स देय नहीं होगा. इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
• मुद्रा योजना: इन 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है. वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं.
• इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर: सरकार देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है. बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात कही है.
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी. इस बजट में उम्मीद के अनुरूप कोई बड़ी घोषणा नहीं की गयी है. 
• पीएम जनमन योजना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं. 
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है. 
• 300 यूनिट बिजली फ्री: सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देनें की भी घोषणा की है. जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है.
• सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है.
• सर्वाइकल कैंसर: सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है. साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की भी घोषणा की गयी है.
• स्किल इंडिया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया. साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसन्धान को बढ़ावा देने की बात कही है.
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बजट लक्ष्य:

• सरकार ने कम बजट घाटा और 20% का उच्च पूंजीगत व्यय बनाये रखने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है.
• सस्ते कर्ज के लिए भी सरकार वचनबद्ध है, इसके तहत नई आवास ऋण सब्सिडी योजना भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है.  
• सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. वहीं हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगने वाले कर को भी कम करने पर फोकस किया जा रहा है.   

पहले मिली खुशखबरी बजट से

वित्त मंत्रालय ने मोबाइल हैंडसेट के लिए आवश्यक विभिन्न पार्ट्स पर लगने वाले आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है. जो देश के इलेक्ट्रोनिक बिज़नेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. इससे आने वाले समय में स्मार्ट मोबाइल हैंडसेट के दामों में कमी देखने को मिल सकती है. इन सभी पर 15 फीसदी की जगह 10 फीसदी आयात शुल्क लगेगा. हालाँकि, अधिसूचना में कम शुल्क लागू करने की कोई तारीख नहीं बताई गई है.

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