मुख्यमंत्री आवास के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से 2016 से प्रत्येक वर्ष के आधार पर सरकारी खजाने पर 3500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में औसतन 20 फीसदी की वृद्धि होगी। वहीं, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश की तुलना यह 2।59 गुना अधिक होगा।

वही छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत अधिकतर अलाउंस को रिवाइज करने की मांग की गई थी। वेतन आयोग ने पेंशन तथा महंगाई भत्ता में अच्छी-खासी तेजी की मांग की है। इवेतन आयोग ने मेडिकल अलाउंस को दोगुना कर प्रत्येक माह 1000 रुपए करने की मांग की है जो कर्मचारी तथा पेंशनर्स दोनों के लिए समान होगा।

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