पंजाब सरकार ने 6th Pay Commission की सिफारिशों को मानते हुए वेतनमान में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू करने का फैसला हुआ है। सरकार ने आयोग की ज्‍यादातर सिफारिशें भी मान ली हैं। आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने बताया कि केंद्र हो राज्‍य सरकार वे समय-समय पर अपने कर्मचारियों का वेतनमान रिवाइज करती हैं। पंजाब में छठा वेतनमान लागू हुआ है। हालांकि उनकी Salary और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज्‍यादा फर्क नहीं रह जाएगा। क्‍योंकि छठे वेतन आयोग ने 7th pay matrix को देखकर ही अपना पे स्‍ट्रक्‍चर तैयार किया होगा।

पंजाब सरकार ने क्‍या सिफारिशें मानीं

1. 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में 2.59 गुना का इजाफा हुआ है।
2. इससे उनकी मिनिमम सैलरी 6950 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए महीना हो जाएगी।
3. इसका फायदा पेंशनरों को भी मिलेगा। उनकी पेंशन भी 1 जुलाई से बढ़कर आएगी।
4. Commutation of Pension के रेस्‍टोरेशन को 1 जुलाई 2021 से मान लिया गया है। इसे 40% रखा गया है।
5. Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है।
6. Ex-Gratia Grant की रकम भी बढ़ाकर डबल कर दी गई है।
7. इसमें New Pension Scheme के कर्मचारी भी आएंगे।

पेंशनरों को क्‍या फायदा हुआ

1. पेंशनरों की मिनिमम पेंशन अब 3500 रुपए से 9000 रुपए हो गई है।
2. Minimum Family Pension भी बढ़कर 9000 रुपए महीना कर दी गई है।
3. नए वेतनमान में divorce/widowed daughter को भी Family pension देने की बात है।
4. इसे बढ़ाकर 9000 रुपए महीना + Dearness Allowance किया गया है।

हरियाणा के कर्मचारियों से ज्‍यादा सैलरी

पंजाब में 1 जुलाई 2021 से नया वेतनमान (6th Pay Commission) लागू होने जा रहा है। इससे वहां के लाखों सरकारी कर्मचारियों की Salary पड़ोसी राज्‍य हरियाणा के Government Servant से बढ़ जाएगी।

कितना Arrear मिलेगा

पंजाब सरकार की मानें तो सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 6th Pay Commission का फायदा दिया जा रहा है। सरकार पर इससे 13800 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। हालांकि सरकार उन्‍हें 5 फीसद की अंतरिम बढ़ोतरी 2017 से ही दे रही है। इससे Arrear की रकम कम होकर 2572 करोड़ रुपए होगी।

दो किस्‍तों में Arrear

सरकार अपने कर्मचारियों को Arrear का पेमेंट दो किस्‍तों में करेगी। पहली किस्‍त अक्‍टूबर 2021 और दूसरी किस्‍त जनवरी 2022 में दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश का नंबर

पंजाब में नया वेतनमान लागू होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसे अपने यहां लागू करेगी। हिमाचल सरकार पंजाब से रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पंजाब का सिस्‍टम शुरू से फॉलो किया जाता है। वहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधी फैसले पंजाब में लागू होने के बाद अमल में आते हैं। प्रदेश में 1.91 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार को नया वेतनमान देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए चाहिए। वहीं एरियर का भुगतान करने के लिए करीब आठ हजार करोड़ रुपये की दरकार रहेगी।

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