वेबिनार में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुल टैक्स राजस्व में बंटवारे के लायक राजस्व की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, क्योंकि सकल टैक्स राजस्व में सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष संसद में पेश अपनी सिफारिश में 15 वें वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केंद्र से बंटवारे लायक टैक्स का 41 फीसद हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले 14 वें वित्त आयोग ने भी राज्य की हिस्सेदारी इसी स्तर पर रखने की सिफारिश की थी।

सिंह ने कहा कि अब तक प्रत्येक वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य में बंटवारे लायक टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। हमारे पास इस चलन को जारी रखने का भी विकल्प था। लेकिन हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बदली परिस्थितियों में केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व में लगातार कमी हो रही है। उनके मुताबिक वित्त आयोग के पास राज्यों की हिस्सेदारी घटाने का भी विकल्प था, लेकिन उसे पिछली बार के स्तर पर बरकरार रखा गया।

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