उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध लोगों का मौलिक अधिकार है। रायथू बाजार और टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए रैवास नहर के बांध पर भूमि आवंटित की गई थी। इससे पहले, कई सौ लोग धरना चौक पर विरोध कर सकते थे क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा था। अब धरना चौक का इलाका काफी कम हो गया है और मुश्किल से 300 लोग धरना चौक पर जमा होते हैं. पिछली तेदेपा सरकार ने भारी पुलिस बल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों की आवाज को बेरहमी से दबा दिया था। विपक्षी वाईएसआरसीपी ने उस वक्त हंगामा किया था. TDP शासन के दौरान पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया।

अब, वाईएसआरसीपी राज्य पर शासन कर रही है और टीडीपी मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन, धरना चौक पर अपना हक मांगने के लिए धरने पर बैठे लोगों को सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस उप-कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या नगर निगम कार्यालय जैसे कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति से इनकार कर रही है। कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य सुनकारा पद्मश्री ने रायथू बाजार और टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि लोग सरकार की नीतियों का विरोध कहां कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का इरादा राज्य में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का है। शंकर ने कहा कि राज्य सरकार अलोकतांत्रिक नीतियों को लागू कर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

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