इस संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने विधानसभा में कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव पूरा होने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 40,000 शिक्षकों को विभाग द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। इससे पहले RJD विधायक ललित कुमार यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि, ‘नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तथ्यों और सबूतों के साथ नीतीश कुमार सरकार की विफलता को उजागर किया है। रिपोर्ट ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे नीचे रखा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, RJD विधायक ललित कुमार यादव ने कहा, “शिक्षा विभाग को अनुदान की मांग को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। मंत्री को नीति आयोग के निष्कर्षों पर अपना जवाब देना चाहिए। वहीं एक अन्य RJD विधायक भूदेव चौधरी ने आश्चर्य जताया कि सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट पर चुप क्यों है।

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