प्रतिनिधिमंडल ने गोदियाल को बताया कि एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षु लंबे समय से आंदोलनरत हैं। संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि प्रदेश की सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने केंद्र व राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग से वर्ष 2017-2019 में प्रशिक्षण लिया है, लेकिन सरकार ने हमें नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखा है।

इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हठधर्मिता से कार्य कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों से झूठा वादा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में पवन कैंतुरा, रीना नेगी, स्वाति त्यागी,रेखा बाराकोटी, सचिन पंत, सूरज जुयाल, बीना, अभिषेक, प्रिया चौधरी,अंजली, पूजा,उमेश, सूरज आदि शामिल रहे।

सफाई कर्मचारियों ने की मुख्यमंत्री से वार्ता

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड के सदस्य जयपाल वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल्द मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। निगम के विभिन्न वार्ड में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण को भूख हड़ताल की थी। राजपुर विधायक खजान दास और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने समर्थन किया था। जिसकी तिथि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री से वार्ता की रखी थी। सोमवार को महर्षि वाल्मीकि सेना का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री ने जल्द सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर धर्मपाल घाघट, जगतराम सिंह, राकेश चड्ढा, सुमित कांगड़ा, आदि मौजूद रहे।

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