वही मंत्रीमंडल की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। इस राहत पैकेज को तैयार करने में भिन्न-भिन्न कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था। स्पेक्ट्रम आवंटित करने के एवज में लिए जाने वाले बैंक गारंटी को घटाए जाने पर वार्ता हुई। स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की छूट दी जाए। लेवी तथा AGR केस में रियायत दी जाए। इन सारे प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् एक आखिरी राहत पैकेज का प्रस्ताव टेलीकॉम मंत्रालय ने तैयार किया था।

वही इस प्रस्ताव को पहले वित्त मंत्रालय तथा फिर पीएम दफ्तर से बातचीत के पश्चात् आखिरी रूप दिया गया तथा अब इसे मंत्रीमंडल के पास भेजा गया है। मंत्रीमंडल की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंत्रीमंडल से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् आर्थिक दबाव वाली टेलीकॉम कंपनियों को राहत प्राप्त हो सकती है। मंत्रीमंडल आज टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI योजना का ऐलान कर सकता है। यह योजना मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए होगी। मैनमेड फाइबर अपेरल के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जा सकता है तथा लगभग 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया जा सकता है।

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