भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के आंकड़े साल-दर-साल बढ़ रहे हैं, वहां पुलिस बल में महिलाओं की कम भागीदारी चिंतनीय है। इस क्षेत्र में उनका दखल कम होना देश की आधी आबादी के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर थानों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद हो तो यह अन्य महिलाओं का मनोबल बढ़ाने वाला साबित होता है। सार्वजनिक स्थानों पर भी महिला पुलिस की तैनाती आम स्त्रियों में सुरक्षा और संबल का भाव जगाती है। इतना ही नहीं छेड़छाड़ या दुष्कर्म की शिकार लड़कियां महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकती हैं। देश में आमजन को आज भी पुलिस से सहायता मांगने में डर लगता है। महिलाएं तो अकेले थाने जाने से भी कतराती हैं। यही वजह है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में से बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी होते हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। महिला पुलिसकíमयों की तादाद बढ़ने से पुलिस थानों का परिवेश बदलेगा और महिलाएं आगे आकर शिकायतें दर्ज करवाएंगी।

पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1980 में ही सिफारिश की थी कि हर पुलिस स्टेशन पर महिला पुलिसकíमयों की संख्या कम से कम दस प्रतिशत की जानी चाहिए। ऐसा होने से किसी भी तरह की क्रूरता या प्रताड़ना की शिकार महिला को अपनी पीड़ा साझा करने और रिपोर्ट दर्ज करवाते समय एक मनोवैज्ञानिक संबल मिल सकेगा। यकीनन महिला सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं के मद्देनजर देश में आज ऐसा होना जरूरी भी है।

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