बैन लगाने की सिफारिश

रिपोर्ट में अंतर-मंत्रालयी पैनल ने सिफारिश कर दी है कि देश में सरकारी डिजिटल मुद्रा को छोड़कर दूसरी सभी निजी क्रिप्टोकरंसी पर बैन लगा दिया जाए। वित्त मंत्री ने बीते दिनों कहा था कि क्रिप्टोकरंसी बिल आरबीआई ने सरकार को बाजार में प्रचलित क्रिप्टोकरंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।

क्‍या है अभी व्‍यवस्‍था

अभी देश में क्रिप्टोकरंसी को लेकर कोई खास नियम नहीं हैं और न ही देश में इस पर बैन लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरंसी पर आला अफसरों के साथ बैठक की थी। उसके बाद ही सरकार इस मुद्दे से निपटने को सख्त नियामकीय कदम उठाने में जुट गई।

क्‍या हो सकता है बिल में

क्रिप्‍टोकरंसी पर प्रस्तावित क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 निवेशक संरक्षण पर केंद्रित है। क्योंकि क्रिप्टोकरंसी एसेट में आती है। इस बिल पर लंबे समय से काम चल रहा है। RBI के लगातार चिंता जताने के बाद से ही सरकार बिल तैयार करने में लग गई थी। आरबीआई ने आशंका जताई थी कि इसका इस्‍तेमाल हवाला और आतंकी फंडिंग में हो सकता है।  

इसी सत्र में आएगा क्रिप्‍टो बिल

सरकार का इस विधेयक को इसी सत्र में पेश करने का इरादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि उन्हें क्रिप्टोकरंसी विधेयक का इंतजार है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों पहले ही क्रिप्टोकरंसी पर चिंता जता चुके हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ है। 

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