स्वास्थ्य मंत्रालय ने की लॉकडाउन की सिफारिश

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन 150 जिलों में 15 फीसद से अधिक संक्रमण दर है, वहां आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ लॉकडाउन लगाना होगा अन्यथा स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित देश के आठ राज्यों में संक्रमण के मामले 69 फीसद हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रभावित जिलों से संबंधित राज्यों से इस पर विचार लिया जाना है। 

प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को बताया था आखिरी उपाय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किए गए संबोधन में लॉकडाउन को संक्रमण रोकने का अंतिम उपाय बताया था उन्होंने इसे अंतिम विकल्प बताते हुए कहा था कि अभी सरकार पर्याप्त आक्सीजन, बेड और वैक्सीन का प्रबंध कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित कर कहा था कि यदि आप सभी एकजुट हो जागरूकता पैदा करते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा था, ‘मैं राज्यों से अपील करता हूं कि वे अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन का उपयोग करें। हमारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन की ओर ध्यान होना चाहिए।’

बता दें कि गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश के अधिकांश राज्यों ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है जिसका असर सामने आ रहा है। ऐसे हिस्सों में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है।

दस राज्यों में संक्रमण के सत्तर फीसद मामले   

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 69.1 फीसद मामले सर्वाधिक प्रभावित दस राज्यों के हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक नए मामले 48,700 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 33,551 और कर्नाटक में 29,744 नए मामले सामने आए। 

सर्वाधिक मौतें महाराष्ट्र में

बीते 24 घंटों में 3,285 लोगों की मौत हुई उनमें सर्वाधिक 895 लोग महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद दिल्ली में 381, उत्तर प्रदेश में 264, छत्तीसगढ़ से 246, कर्नाटक में 180, गुजरात में 170 और राजस्थान में 121 लोगों की मौत हुई। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण व्यवस्था चरमरा गई है। हर जगह ऑक्सीजन, अस्पताल के बिस्तर, दवाइयों की किल्लत है। इसे देखते हुए दुनिया के कई देशों से भारत को मदद दी जा रही है।

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