पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुवार समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा कि आंदोलन को पूरे ढाई वर्ष हो गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तीर्थपुरोहितों और हक हकूकधारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कहा कि अब आरपार की लड़ाई होगी। इसकी शुरुआत गैरसैंण में होने वाले शीतकालीन सत्र से की जाएगी। इस दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने हाई पावर कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महापंचायत आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल व अन्य संगठनों के सहयोग से पंद्रह सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेगी।

समिति के कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जुगडान ने कहा कि उत्तराखंड के चार धामों और देश के अन्य मंदिरों की यात्राओं की परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न हैं। इसलिए यहां के धामों की तुलना किसी अन्य मंदिर से करना उचित नहीं है। यदि सरकार धामों का विकास ही करना चाहती है तो बदरीनाथ-केदार नाथ मंदिर समिति के माध्यम से कर सकती है। महामंत्री हरीश डिमरी ने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ पुरोहितों की जमीन तो ले ली, लेकिन आज तक न तो उन्हें मकान दिए गए और ना रजिस्ट्री।

इसी तरह बदरीनाथ में भी मास्टर प्लान के नाम पर तीर्थ पुरोहितों व हक-हकूकधारियों के साथ छल करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार वार्ता में विनोद शुक्ला, संतोष त्रिवेदी, अखिलेश कोटियाल, देवेंद्र कुमार शर्मा, उमेश चंद्र पोस्ती, मोहन प्रसाद, दिनेश चंद डिमरी, विजय बगवाडी, प्रशांत भट्ट आदि उपस्थित थे।

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