बयान में कहा गया है, ‘डिपाजिट इंश्योरेंस भारत में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंकों में सेविंग, फिक्स्ड, करेंट और रिकरिंग डिपाजिट आदि जैसे डिपाजिट को कवर करता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि एक अभूतपूर्व सुधार में बैंक जमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। प्रति बैंक पांच लाख रुपये प्रति डिपाजिटर्स के डिपाजिट इंश्योरेंस के साथ, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड अकाउंट की संख्या 80 फीसद के इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुकाबले भारत में अकाउंट की संख्या 98.1 फीसद थी।

पीएमओ ने बताया कि अंतरिम भुगतान की पहली किश्त जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा हाल ही में जारी की गई है, 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं से प्राप्त दावों के खिलाफ, जो आरबीआई द्वारा प्रतिबंध के तहत हैं। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खातों में उनके दावों के खिलाफ 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

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