बता दें, अल्मोड़ा मेडिकल कालेज को साल 2017 में शुरू करने की योजना थी, पर डेडलाइन पीछे खिसकती चली गई। छात्रों का इंतजार भी साल-दर-साल बढ़ता चला गया। इस बीच पद सृजन, प्राचार्य की तैनाती और सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन एक चूक की वजह से मान्यता लटक गई।

दरअसल, अधिकारियों ने मान्यता के लिए फीस जमा करा दी। जब आनलाइन आवेदन की बारी आई तो आधा-अधूरा फार्म सबमिट कर दिया गया। अधिकारी, एनएमसी की टीम के निरीक्षण का इंतजार करते रहे। निरीक्षण का समय खत्म होने को आया तब अधिकारियों को होश आया। पता चला कि अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए आवेदन ही नहीं हुआ है। जिस पर इस चूक की भरपाई के प्रयास शुरू किए गए।

एनएमसी में अपील की गई, पर यह अपील खारिज हो गई। एनएमसी ने अगले सत्र आवेदन और जमा शुल्क समायोजित करने की बात कही। इस पर सरकार व अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार अपील मंजूर हुई और बीते सप्ताह एनएमसी ने कालेज का निरीक्षण किया। अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष सयाना ने बताया कि मान्यता मिल गई है। उधर, राज्य में नीट-यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति जा. हेमचंद्र पांडेय ने बताया कि एमबीबीएस की सीट बढ़ने का लाभ युवाओं को मिलेगा। इनमें 85 सीट की काउंसलिंग विवि करेगा। यह सीट काउंसलिंग के द्वितीय चरण में सम्मलित की जाएंगी।

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