प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही हर भारतीय का अपना बैंक खाता खोलने के लिए पीएम जनधन योजना (PMJDY) की शुरुआत की थी। इसके तहत 45.55 करोड़ खाते खोले गए हैं। यह कदम सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद हुआ है क्योंकि अब इस योजना के तहत ही सरकार की कई स्कीमों की राशि सीधे ग्राहकों तक पहुंच रही है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि वित्तीय समावेश की इस योजना का और ज्यादा विस्तार हो और देश की गरीब जनता को उनके बचत पर ज्यादा रिटर्न सुनिश्चित हो।

दर्जनभर से ज्यादा बैंकों और एनबीएफसी की ली जाएगी मदद

आरबीआइ की तरफ से बताया गया है कि देश के 80 ब्लाकों में उसने प्रायोगिक तौर पर वित्तीय समावेश के दूसरे चरण के तहत अभियान चलाया था जिसका काफी फायदा हुआ। अब इसे पूरे देश में चलाया जाएगा और वर्ष 2024 तक हर ब्लाक में अभियान चलेगा। इसमें दर्जन भर से ज्यादा बैंक, एनजीओ और एनबीएफसी की मदद ली जाएगी।

• ब्लाकों में प्रायोगिक योजना की सफलता से भारतीय रिजर्व बैंक उत्साहित
• वर्ष 2024 तक सभी ब्लाकों में चलेगा वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम
• अभियान का एक उद्देश्य जीडीपी के मुकाबले बचत की औसत को बढ़ाना

लोगों को निवेश के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित

अभियान का एक मकसद घरेलू बचत के स्तर को सुधारना भी है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में जीडीपी की तुलना में भारत की घरेलू बचत दर 31.7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020-21 में घटकर 27.8 प्रतिशत आ गई है। एक आकलन यह भी है कि हर घर में बैंक खाता खुलने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अभी भी नकदी घरों में रखते हैं। वित्तीय समावेश और साक्षरता का यह नया अभियान इन्हें वित्तीय सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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