मंत्रालय ने कहा, ‘बैठक में चर्चा का विषय निवेश को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। इसके अलावा बैठक में वृद्धि को प्रोत्साहन, सुधार, निवेश प्रोत्साहन और सुधार आधारित कारोबारी वातावरण के निर्माण के उपायों पर चर्चा होगी।’

यह बैठक कोविड-19 की दो लहरों के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनरुद्धार और केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के प्रयासों के बीच बुलाई गई है।

इससे पहले केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने पिछले सप्ताह कहा था कि चर्चा का केंद्र राज्य स्तर के ऐसे मुद्दे, अवसर और चुनौतियां होंगी, जिनके जरिये हम ऊंचा निवेश और वृद्धि हासिल कर सकते हैं।

सचिव ने कहा था, ‘सरकार पूंजीगत व्यय कर रही है और निजी क्षेत्र की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन यह अभी तक बड़े पैमाने पर वास्तविक निवेश में तब्दील नहीं हुआ है। हालांकि, पूंजीगत व्यय बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना को दर्शाता है।’

बीते वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 20.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में देश में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है।

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