13 जून को शुरू होंगे विषयगत सत्र

सोमवार (13 जून) को विषयगत सत्र शुरू होंगे, यह ट्रिप्स छूट प्रस्ताव और विश्व व्यापार संगठन की महामारी और भविष्य की महामारियों की प्रतिक्रिया के साथ शुरू होगा। दूसरा सत्र खाद्य सुरक्षा पर है। मंगलवार (14 जून) को मत्स्य पालन और कृषि पर चर्चा की जाएगी। बुधवार (15 जून) को डब्ल्यूटीओ सुधार और इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन के लिए सीमा शुल्क पर स्थगन के मुद्दे पर सत्र होगा।

मछुआरों क ी सब्सिडी पर कोई समझौता नहीं करेगा भारत

स्विस शहर जिनेवा में 12 वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में विकासशील और विकसित देशों के बीच आमने-सामने का मंच तैयार है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा मत्स्य पालन पर एक समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की गई, जिसमें सदस्य देशों के बीच एक स्पष्ट विभाजन उभरता है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह विकसित दुनिया है जो समुद्री संसाधनों की कमी के लिए जिम्मेदार है और वह अपने मछुआरों को सब्सिडी पर कोई समझौता नहीं करेगा।

मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं प्रतिबद्ध

12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की औपचारिक शुरुआत से पहले, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एक स्थायी प्रतिनिधि, ब्रजेंद्र नवनीत ने कहा, ‘हम अपने पारंपरिक मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, कोई रोक नहीं होगी उन्हें जो सब्सिडी मिल रही है, यह भारत की प्रतिबद्धता है और भारत इस पर झुकेगा नहीं।’

अत्यधिक दोहन से कम हो रहा मछलियों का स्टाक

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अत्यधिक दोहन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में मछली के स्टाक के खत्म होने का खतरा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित फैक्ट शीट में कहा गया है कि यह अनुमान है कि 1974 में 10 प्रतिशत की तुलना में 34 प्रतिशत वैश्विक स्टाक खत्म हो गया है, जिसका अर्थ है कि उनका दोहन उस गति से किया जा रहा है जहां मछली की आबादी खुद को फिर से नहीं भर सकती है।

मंगलवार को मत्स्य पालन और कृषि पर होगी चर्चा

विषयगत सत्र जो ट्रिप्स छूट प्रस्ताव और महामारी और भविष्य की महामारियों के लिए विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे, सोमवार से शुरू होंगे और उसके बाद खाद्य सुरक्षा पर एक सत्र होगा। मंगलवार को मत्स्य पालन और कृषि पर चर्चा होगी जबकि डब्ल्यूटीओ में सुधार और इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन के लिए सीमा शुल्क पर रोक के मुद्दे पर बुधवार को चर्चा होगी।

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