सितंबर महीने में जो बिल आए हैं, उनमें सभी में फिक्स चार्ज जुड़ कर आया है। जबकि सरकार की घोषणा के अनुरूप 2.24 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलना था। इससे सरकार पर 24 करोड़ से ज्यादा का भार आएगा। बताया जा रहा है कि अभी तक सीएम की घोषणा के बाद शासन से विधिवत आदेश ही नहीं हुआ है।

ये आदेश होने के बाद यूपीसीएल के पास पहुंचेगा। उसके बाद यूपीसीएल के स्तर से आदेश होगा। तब कहीं जाकर उपभोक्ताओं को इस आदेश का लाभ जाकर मिलेगा। सरकारी सिस्टम की हीलाहवाली के कारण बिजली उपभोक्ताओं को समय पर इस आदेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरचार्ज में भी मिलनी है राहत
बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ फिक्स चार्ज में ही राहत नहीं मिलनी है, बल्कि सरचार्ज में भी उन्हें राहत दी जानी है। सीएम घोषणा में फिक्स चार्ज के साथ ही सरचार्ज में भी छूट का ऐलान किया गया था।

अभी शासन से विधिवत आदेश नहीं हुआ है। ऊर्जा निगम के पास आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश पहुंचते ही उसके बाद जारी होने वाले बिलों में उपभोक्ताओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
एमएल प्रसाद, निदेशक परिचालन यूपीसीएल

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