कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य के इस कदम से जैविक उत्पादकों का मनोबल बढेगा। साथ ही स्थानीय पारम्परिक उत्पादों की मांग में बृद्धि भी होगा। उन्होंने राज्य के उत्पादों को जीआई सुरक्षा प्रदान करेन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जीआई बोर्ड के गठन की घोषणा का स्वागत किया। कहा कि यह बोर्ड जीआई पंजीकरण करवाने के साथ-साथ घरेलु एंव अतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों की मांग एवं विशेषताओं का अध्ययन करते हुए संभावित उत्पादों की पहचान भी करेगा।

यह बोर्ड स्थापित सीमाओं के भीतर और सहमत मानाकों के अनुसार उत्पाद का उत्पादन करने वाले किसी भी निर्माता और अन्य संबंधित ऑपरेटर को संकेत का उपयोग करने का अधिकार प्रभावी ढंग से देने के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जीआई बोर्ड के गठन से बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादकों को रोजगार प्रोत्साहन मिलेगा तथा पलायन भी रुकेगा।

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