बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने श्रमिक संगठनों को कोयला मंत्रालय से कोयला उद्योग के लिए वेतन से जुड़ी बातचीत को लेकर एक समिति के गठन की मंजूरी मिलने का जानकारी दी। कोयला उद्योग से जुड़ी समिति में कंपनी के प्रबंधन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कोल इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए इस महीने एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन शुरू करेगी। पांडे ने कहा कि समिति का जल्द ही गठन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठनों ने अपने मांगों की सूची बनाई है जिनमें 5 साल के लिए वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है और ये मांगें जल्द ही सीआईएल को सौंपी जाएंगी। सीआईएल में हर 5 साल पर कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होता है और इस बार यह बढ़ोतरी जुलाई 2021 के लिए तय है।

बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के निदेशक मंडल ने 2020-21 के लिए 5 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी है। कंपनी ने बीएसई को बताया था कि वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों पर दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिये 16 मार्च ‘रिकॉर्ड तिथि’ तय की गई है।

निदेशक मंडल ने बैठक में, 5 मार्च 2021 को कारोबारी साल 2020-21 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी जो 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर के लिए पांच रुपये प्रति शेयर है।

घरेलू कोयले के उत्पादन में CIL की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से ज्‍यादा है। कंपनी का वर्ष 2023-24 तक कोयला उत्पादन के एक अरब टन तक ले जाने का लक्ष्य है।

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