राज्यपाल के साथ लोक भवन में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को हर स्तर पर सहयोग कर रही है। सरकारी स्कूलों में तो उनका लगभग नि:शुल्क पठन-पाठन का काम हो रहा है। अब हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा पर हमने बड़ी योजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल में अगर एक ही घर से दो बहने पढ़ती हैं तो अभिभावक स्कूल में एक की फीस माफ करने की अपील करें। उनकी अपील पर भी अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो शिक्षा विभाग फीस भरने की व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग फीस भरने में असमर्थ हैं इससे उनको मदद मिलेगी। केन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी किसी को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहने देगी।  सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी परिवार की दो बालिकाएं एक ही निजी विद्यालय में पढ़ रही हैं तो निजी स्कूल एक की फीस माफ करें। यह विद्यालय स्तर से हो अथवा शासन स्तर से ट्यूशन फीस विद्यालयों को प्रदान की जाए। जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी स्कूलों में यदि एक ही परिवार की दो या दो से अधिक बेटियां पढ़ रही हैं तो उनमें से एक ही फीस माफ की जाएगी। इसके लिए सरकार पहले निजी विद्यालयों को प्रेरित करेगी यदि वह फीस माफ नहीं करेंगे तो यह फीस सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालयों में स्नातक तक शिक्षा निशुल्क पहले से दी जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 151000 मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस वर्ष 30 नवंबर तक हर हाल में सभी को छात्रवृत्ति दे दी जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण का काम विभाग मिशन मोड में करें।

इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर छात्रवृति रकम खाते में ट्रांसफर की। उन्होंने दस विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र भी दिया। कार्यक्रम मे राज्यपाल ने कहा कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयन्ती मना रहे हैं। गांधी जी ने अहिंसा का नया मार्ग दिखाया उस पर चले और देश को अंग्रेजी हुकुमत से आजादी दिलायी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूलों में मिड डे मील की जगह पोषणयुक्त भोजन की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार अब बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है।

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