इस नई सुविधा के तहत यात्री ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से चार्जर, स्नैक्स, पानी की बोतल, किताबें, ट्रैवल एक्सेसरीज़ और अन्य जरूरी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह ऑर्डर टर्मिनल के भीतर किसी भी स्थान—जैसे बोर्डिंग गेट, लाउंज, फूड कोर्ट या पार्टनर आउटलेट्स—पर मंगाया जा सकता है। डिलीवरी प्रशिक्षित ऑन-ग्राउंड स्टाफ द्वारा कुछ ही मिनटों में पूरी की जाती है, जिससे यात्रियों का समय बचता है और उन्हें एक सहज व सुरक्षित अनुभव मिलता है।

एएएचएल के प्रवक्ता के अनुसार, यह पहल एयरपोर्ट अनुभव को डिजिटल रूप से बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यात्रियों को अपने समय का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा और सेवा स्तर में भी सुधार होगा। यह कदम ‘पैसेंजर-सेंट्रिक’ एयरपोर्ट विकसित करने की रणनीति का हिस्सा है।

इस सेवा में सुरक्षा नियमों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तरल पदार्थ जैसे पैकेज्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस आदि एयरपोर्ट के निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल क्विक कॉमर्स को एक नए स्तर पर ले जाएगी, जहां अधिक यात्री आवागमन के बीच तत्काल जरूरतों को तुरंत पूरा किया जा सकेगा। वहीं, Adani Airport Holdings Limited के लिए यह कदम डिजिटल रिटेल के जरिए नॉन-एयरो रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में भी अहम साबित होगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू हुई यह ‘इन-टर्मिनल’ क्विक कॉमर्स सेवा न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि एयरपोर्ट रिटेल और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में एक नई दिशा भी तय करेगी।

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प्रकरण के वादी मनोज कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में आरोपी ने घरेलू आवश्यकता का हवाला देकर उनसे 1 लाख 70 हजार रुपये छह माह के लिए उधार लिए थे। वादी के अनुसार यह राशि डिजिटल माध्यम और नकद दोनों रूपों में दी गई थी।

समय सीमा पूरी होने के बाद जब वादी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी पक्ष द्वारा टालमटोल की गई और कथित रूप से धमकी भी दी गई। इसके बाद वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की।

जांच के दौरान सामने आया कि वादी की मुलाकात अजय कुमार शर्मा से बस यात्रा के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच संपर्क बना। जनवरी 2021 में पारिवारिक समस्या का हवाला देकर रुपये उधार लिए गए। वहीं मार्च 2021 में अजय शर्मा के भाई के दुर्घटनाग्रस्त होने का हवाला देते हुए कुछ राशि यश्वी शर्मा के खाते में डलवाई गई, जबकि शेष नकद दी गई।

वादी के अनुसार कुल लगभग 1 लाख 18 हजार रुपये का लेनदेन हुआ। रकम वापसी के लिए आरोपी की ओर से 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक दिया गया, जो बाद में बाउंस हो गया। इसके बाद केवल 8 हजार रुपये ही लौटाए गए।

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया है कि 17 अप्रैल 2026 की अगली तिथि पर आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है। अब इस तिथि को इस मामले में निर्णायक माना जा रहा है।

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शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के कैंसर से संबंधित लक्षणों की जांच की गई तथा मरीजों को समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया गया। विशेष बात यह रही कि सभी सेवाएं पूर्णतः नि:शुल्क प्रदान की गईं, जिससे दूर-दराज से आए लोगों को बड़ा लाभ मिला।

डॉ. जांगिड़ ने मरीजों को कैंसर की प्रारंभिक पहचान, रोकथाम एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी और नियमित जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। इस जनहितकारी पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा और भविष्य में ऐसे शिविरों के आयोजन की अपेक्षा जताई।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में गांधी हॉस्पिटल की टीम का विशेष योगदान रहा।

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सीबीगंज थाना पुलिस ने देर रात चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पी रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर रविवार देर रात शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे संतोष मौर्य, राजेंद्र, जमुना प्रसाद, आजाद खान, मनीष, आकाश, देवेश, सुदेश मौर्य सहित दो अन्य व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया।

शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है I

पुलिस ने सभी आरोपियों को रातभर हवालात में रखने के बाद सोमवार को उनके खिलाफ नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की। कार्रवाई के उपरांत सभी आरोपियों को थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पुलिस ने सभी को भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब का सेवन न करने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा।

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प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट विवेक राय, सजीत सिंह और हरजीत सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश बोथरा और उसके फ्रॉस्ट ग्रुप ने बिना किसी वास्तविक व्यापार के, केवल जाली दस्तावेजों और फर्जी कंपनियों के सहारे बैंकों से भारी-भरकम कर्ज हासिल किया। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कागजों पर खड़ा किया गया था, जिसका जमीनी स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं था।

वकीलों के अनुसार, घोटाले की रकम को 36 शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया और फिर दुबई में फ्लैटों की खरीद के जरिए पैसे को विदेश भेजकर दोबारा सफेद किया गया। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चुप्पी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की धीमी जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।

इस मामले में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेश बोथरा की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को मामले में अहम मोड़ माना जा रहा है।

वकीलों ने आरोप लगाया कि सिस्टम की मिलीभगत और निगरानी की कमी के चलते जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया। उन्होंने मांग की कि इस घोटाले की निष्पक्ष और तेज़ जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे आर्थिक अपराधों पर रोक लग सके।

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