जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ज्योति देवी अपने बेटे, बहू और पोते-पोतियों के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में पहुंचीं। उन्होंने बताया कि वे बीते 14–15 वर्षों से कौशांबी जिले में स्थित अपने मकान में रह रही थीं, जिसे उन्होंने खुद बनाया था।

ज्योति देवी ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों ने स्थानीय पुलिस से साठगांठ कर उनके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया और उन्हें परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि चौकी इंचार्ज शशिकांत मिश्रा और विपक्षी बलराम तिवारी ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनके वैध मकान पर कब्जा कर लिया।

पीड़ित परिवार ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की और कहा कि यदि अब भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होंगे।

यह मामला एक बार फिर प्रदेश में कमजोर वर्गों के साथ हो रहे अन्याय और प्रशासनिक निष्क्रियता को उजागर करता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।

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■ प्रबंधक ने कहा था…. शिकायत नहीं करोगी तो माफ कर देंगे फीस
■ दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कहा…न्याय नहीं मिला तो स्कूल के बाहर धरना दूंगी

बच्ची से दुष्कर्म मामले की विवेचना चल रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर चल रही है।
पीड़िता की मां को एक साल में दो बड़े हादसे ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। वह बताती हैं कि एक साल पहले पति की बीमारी से मौत हो गई थी। वह अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि दूसरी घटना हो गई। वहीं, बच्च अभी भी अपने पिता का इंतजार कर रही है। वह अक्सर मां से पूछती है कि पापा अस्पताल से कब आएंगे। अन्य बेटियों के लिए करूंगी प्रदर्शन पीड़िता की मां का कहना है कि गुनाह को छिपाने के लिए दबाव बनाने वाला स्कूल प्रबंधक अभी भी गिरफ्त से दूर है। अगर प्रबंधक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह प्रदर्शन करेंगी बेटी के साथ जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अभिभावकों में डर, स्कूल में सन्नाटा न्यूज एजेंसी लगातार आरोपी प्रबंधक से संपर्क के प्रयास में हैं उनका फोन लगातार बंद है और घर स्कूल से दूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यदि प्रबंधक खुद अपना पक्ष देते हैं तो उसे प्रकाशित किया जाएगा।
डीआईओएस व बीएसए के अनुसार उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है स्कूल प्रबंधन मामले को दबाते रहे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन शिक्षा विभाग नींद से नहीं जागा हैरानी की बात ये है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी एक दूसरे पर टालमटोल कर रहे हैं। किसी ने भी स्कूल जाना भी मुनासिब नहीं समझा।
इस मामले में शनिवार को डीआईओएस राकेश कुमार ने कहा था कि वह सोमवार को जांच टीम स्कूल में भेजेंगे। सोमवार को जब उनसे बात की गई तो पहले उन्होंने जांच की बात तो कही, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की बताकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग के आधीन आते हैं। ऐसे में स्कूल पर कार्रवाई और जांच का अधिकार बीएसए को है।
उधर, बीएसए रामप्रवेश से जब इस बारे में पूछा गया तो वह भी सीमा विवाद में घिरे नजर आए। कार्रवाई के बजाय बीएसए ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग केवल कक्षा एक से पांच तक के विद्यालयों की मान्यता और संचालन का काम देखता है। प्री स्कूल हमारे परिक्षेत्र में नहीं आते।
KIDZEET बंद पड़ा इंदिरा नगर सेक्टर 10 स्थित किडजी स्कूल
अफसरों के रवैये से उपजे पांच गंभीर सवाल स्कूल वैन में दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामले में कार्रवाई के नाम पर दोनों अधिकारियों की लीपापोती ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब शिक्षा विभाग के अफसरों के पास नहीं है।
■ सवाल 1 क्या प्री स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों की सुरक्षा की जवाबदेही शिक्षा विभाग की नहीं है?
■ सवाल 2 क्या किसी निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी?
■ सवाल 3 प्री स्कूल यदि बीएसए और डीआईओएस के दायरे में नहीं आता तो फिर उसका संचालन कैसे हो रहा था?
■ सवाल 4 क्या कोई प्री स्कूल या निजी स्कूल जब चाहे छुट्टी कर ताला लगा सकते हैं?
■सवाल 5 प्री-स्कूल और किंडरगार्टन जैसे विद्यालय क्या किसी व्यवस्था के नियंत्रण में नहीं?

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जैसे ही लगभग 20 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पहुंचे, दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते, कुत्तों की टीमें और दमकल विभाग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया।
विशेषकर रोहिणी के अभिनव पब्लिक स्कूल व रिचमंड ग्लोबल स्कूल, साथ ही अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों में अलर्ट जारी किया गया और तत्काल स्कूल खाली कराए गए। हालांकि, किसी भी स्कूल में अब तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस इस घटना को गंभीरता से तलाश व जांच कर रही है

बेंगलुरु के लगभग 40 निजी स्कूलों, खासकर रजाराजेश्वरी नगर और केंगेरि इलाकों में भी धमकीभरे ईमेल प्राप्त हुए। इन ईमेल में रिमार्क था:

“Not a single soul will survive… The explosives are skillfully hidden in black plastic bags.”

कुछ ईमेल भेजने वाला “roadkill333@atomicmail.io” नाम पेश कर रहा था। घटना के तुरंत बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग यूनिट और स्थानीय पुलिस ने स्कूलों की जांच शुरू कर दी। फिलहाल इन स्कूलों में भी कोई बम नहीं मिला और सभी सुरक्षित हैं

• यह चौथा दिन है जब ऐसी धमकियाँ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में विद्यालयों को प्राप्त हुई हैं; इस सप्ताह अब तक कुल मिलाकर 60 से अधिक स्कूल टार्गेट हुए हैं ।
• फरवरी–मई 2024 में भारत के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं को ऐसे ही फर्जी धमकी ईमेल मिले थे, जिन्हें जांच में होक्स पाया गया ।
• सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह भी संभवतः इसी तरह का मंसूबा हो सकता है, मगर ठोस सुराग जुटाने के लिए साइबर-फॉरेंसिक जांच जारी है।

इन धमकीभरे ईमेल का उद्देश्य स्पष्ट नहीं—चाहे वह किसी मानसिक असंतुलन के चलते हुआ हो, या कहीं से राजनीतिक-अत्यधिक हाइप का हिस्सा।
स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस इन ईमेल्स की IP, सर्वर ट्रेस, और साइबर नेटवर्क से संबंधित तकनीकी जांच कर रही है।

बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए सुझाव:
शांति बनाए रखें, स्कूल द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें।

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प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क स्थानीय और अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल था। छापेमारी के दौरान देसी पिस्टल, बंदूकें, कारतूस, हथियार बनाने की मशीनें और कच्चा माल बरामद किया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये फैक्ट्रियाँ सुनसान इलाकों में छिपाकर चलाई जा रही थीं ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके अन्य संपर्कों की भी तलाश जारी है।

एसटीएफ ने इसे बड़ी सफलता मानते हुए कहा कि यह कार्रवाई अपराध और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकने वाले हथियारों की अवैध आपूर्ति पर करारा प्रहार है।

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पुलिस के अनुसार, मारे गए लोगों की पहचान बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, बेटा मंजीत उरांव, बहू रानिया देवी और दादी काटो देवी के रूप में हुई है। सोनू कुमार, जो इस परिवार का बेटा है, हमलावरों के आने से पहले ही छिपने में सफल रहा और बाद में उसने गांव से बाहर भागकर पुलिस को पूरी जानकारी दी।

गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि इस परिवार द्वारा काला जादू किया जा रहा है, जिससे गांव में बीमारियाँ फैल रही हैं। विशेष रूप से, एक स्थानीय ग्रामीण के बच्चे की मौत और दूसरे की गंभीर हालत के लिए परिवार को जिम्मेदार ठहराया गया।

इसी अंधविश्वास के चलते रविवार देर रात 40–50 लोगों की भीड़ हथियारों के साथ परिवार के घर पर टूट पड़ी। घर में घुसकर सभी को बेरहमी से पीटा गया और फिर उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। हत्या के बाद शवों को गमछों में लपेटकर पास के तालाब में फेंक दिया गया।

सोमवार सुबह पुलिस ने तालाब से चार शव बरामद किए, जबकि पाँचवां शव बाद में मिला। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने में लगी है।

घटना पर विपक्ष के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस हत्या को “कानून व्यवस्था की विफलता” बताया और राज्य सरकार से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है।

यह घटना न केवल अंधविश्वास की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अज्ञानता और कानून व्यवस्था की कमजोरियों पर भी सवाल खड़े करती है।

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